स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू रिक्त नहुने गरी ऐन सम्मत निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न दबाव स्वरूप मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरूले माघ १७ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को आयोजनामा खाद्यको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम कावासोती नगरपालिकामा माघ ११ गते सम्पन्न भएको छ । इएलपी परियोजना अन्तर्गत कावासोती नगरपालिका–१५, शेरगञ्जको
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा माघ ११ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्तरिय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको छ । नगरपालिकाका १६ वटा वडालाई दुई भागमा विभाजन गरेर वडा नम्बर
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेशको आयोजना र मानव अधिकार निगरानी समूहको सहकार्यमा माघ १० गते मिथिला नगरपालिकामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सरोकारवाला निकायबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा सरोकारवालाले
कोशी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क औषधि र सेनिटरी प्याड नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन् । इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगरको आयोजना तथा कोशी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा
मानव अधिकार समूह बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका सल्यानले नगरपालिकालाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । इन्सेकको इएलपी परियोजना अन्तर्गत गठित उक्त समूहले पुस २९ गते बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जाजरकोटले पुस २८ गते जाजरकोट कारागारमा महिला कैदीबन्दीको लागि थुनुवा घरको व्यवस्थापन गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । इन्सेकद्वारा गठन गरिएको मानव
आफूले गर्ने हरेक काममा इमान्दारी हुन इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले आग्रह गर्नु भएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजना र डिसिएको सहयोगमा पुस २९ र ३० गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र गौरीगंगा नगरपालिका स्तरीय मानव अधिकार समुहको संयुक्त आयोजनामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रम पुस २८ गते चौमालामा सम्पन्न भएको
