स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू रिक्त नहुने गरी ऐन सम्मत निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न दबाव स्वरूप मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरूले माघ १७ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम चैत ५ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार नै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने भन्दै मानव अधिकार एलाइन्स, इन्सेक, गैसस महासंघ, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
यस अघि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिन लागेकाले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै निर्वाचनको मिति तोकिनु पर्ने मानव अधिकार एलाइन्सका टीकाराम आचार्यको भनाइ छ ।
स्थानीयतहको निर्वाचन पर धकेल्नु भनेको संविधानको मर्म, भावना र प्रावधान विपरीत हुने र नागरिकका आधाभूत मानव अधिकार बिरूद्धको कार्य हुने उहाँले औल्याउनु भयो ।
नागरिकको राजनीतिक अधिकार भित्र चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सरकारले समय सीमाभित्र निर्वाचन नगराए नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने उहाँको भनाइ छ ।
