अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संयुक्त आयोजनामा बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्थानहरूका बाढीजन्य विपद् तथा प्रतिकार्य पूर्व तयारीको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गर्नुको साथै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँंग भेटघाट गरी पूर्व तयारीका बारेमा बुझ्ने काम भएको छ ।