लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरूले पेशागत सुरक्षा तथा सेवा–सुविधाको सुनिश्चितताको माग गर्दै प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र भालुवाङमा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका छन् ।
कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ अनुसार विभिन्न पालिकामा करारमा नियुक्त भई कार्यरत प्राविधिकहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा परिसरको मूल गेट अगाडि जेठ २६ गतेदेखि धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
आन्दोलनरत प्राविधिकहरूले चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, समान तहका स्थायी कर्मचारीसरह तलब तथा सुविधा, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी सेवामा जाने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । साथै, विगतदेखि कार्यरत करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बिना कारण करार अवधि अन्त्य गर्न नपाइने तथा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना वा दरबन्दी मिलानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश केसीले आफूहरू कृषकका समस्या समाधानका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै आएको भए पनि न्यूनतम सेवा–सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको र अहिले कामबाटै हटाउने प्रयास भइरहेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनुभयो ।
धर्ना सुरु गर्नुअघि प्राविधिकहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले प्रदेश सरकारको करार प्राविधिकहरूलाई हटाउने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले केन्द्र सरकारबाट करार सम्झौता नगर्न परिपत्र जारी भएपछि समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।