कास्कीको पोखरास्थित बाल सुधार गृहको भौतिक, शैक्षिक र आन्तरिक व्यवस्थापनको अवस्थाबारे २०८३ असार १० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीको पहलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौला सहितको अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन टोलीमा मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज गण्डकी प्रदेशका अगुवा विष्णुप्रसाद बराल, अधिवक्ता सरिता तिमल्सिना पंगेनी, नागरिक समाजका विजय पंगेनी र इन्जिनियर मिलन डुम्रे लगायतको सहभागिता रहेको थियो । अनुगमन टोलीले बाल सुधार गृह कास्कीका प्रमुख दुर्गाराज सुवेदी, सुधार गृह भित्र सञ्चालित विद्या ज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र कानुनी परामर्शदाताहरूसँग सुधार गृहको समग्र अवस्था र सुधारका उपायहरूबारे छलफल समेत गरेको छ ।
बाल सुधार गृह प्रशासनले उपलब्ध गराएको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार हाल गृहमा १ सय ७ जना बालकहरू रहेका छन् । जसमध्ये १८ वर्षभन्दा माथिका ५१ जना र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ५६ जना छन् । कुल सङख्यामध्ये ६९ जना अदालतबाट फैसला भइसकेका र ३८ जना पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बालकहरू छन् ।
अनुगमनका क्रममा मुद्दागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणी मुद्दाका बालकहरू रहेका छन्, जसको संख्या ५१ (फैसला ३३ र पूर्पक्ष १८) रहेको छ । यसैगरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० जना र सवारी ज्यान मुद्दामा तीन जना बालकहरू सुधार गृहमा छन् । लागुऔषध मुद्दाका पाँच जना र हाडनाता करणीका ६ जना बालकहरूलाई गृहमा राखिएका छन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले देशका अन्य बाल सुधार गृहहरूको अनुभव सुनाउँदै उमेर पुगेका ठूला व्यक्तिहरू र साना बालबालिकाहरूलाई एउटै ठाउँमा राख्दा आन्तरिक सुरक्षा र विद्रोहको खतरा बढेको औँल्याउनुभयो । उहाँले १८ वर्ष उमेर पुगेका र कानुनी रूपमा वयस्क भइसकेकाहरूलाई स्वतः कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बल्झिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सुधार गृहभित्रको स्टेशनरी, कापी–कलम र परीक्षा सञ्चालन खर्चको अभावलाई पूर्ति गर्न पोखरा महानगरपालिकासँग तत्काल आधिकारिक पत्राचार गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन बजेटको व्यवस्थापन मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सुधार गृहका कानुनी परामर्शदाताले विगतमा चालचलन खराब भएका र उमेर पुगेका केही थुनुवाहरूलाई उच्च अदालतको आदेश र समन्वयमा कारागार पठाइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ऐनमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा ढुलमुलको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नागरिक समाजका अगुवा विष्णुप्रसाद बरालले पनि सरकारको काम सरकारले नै जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्ने र यसमा नीतिगत सुधारका लागि दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सुधार गृहभित्र कक्षा ६ देखि १० सम्म स्वीकृत प्राप्त नवविद्या ज्योती माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा छ । विद्यालयमा हाल कक्षा ६ देखि १० सम्म ३८ जना विद्यार्थी बालकहरू अध्ययनरत छन् र यस्तै कक्षा ११ मा आठ जना, कक्षा १२ मा १७ जना अध्ययनरत छन् भने स्नातक पढ्दै गरेका पाँच जना विद्यार्थी छन् ।
विद्यालयमा हाल मावि तहका गणित, विज्ञान र अंग्रेजीका गरी जम्मा तीन जना मात्र शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ । बाँकी विषयहरू पढाउन र आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन गृहका अन्य कर्मचारी र पढेलेखेका बाबुहरूले नै स्वयमसेवकका रूपमा कक्षा लिइरहेका छन् । छलफलमा पोखरा महानगरपालिका वा शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विद्यार्थी अनुपात र विषयगत आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ ।
५० जनाको क्षमता रहेको यस सुधार गृहको भवनमा हाल दोब्बरभन्दा बढी (१ सय ७ जना) बालकहरू खाँदिएर बस्न बाध्य छन् । एउटै ओछ्यानमा दुई जनासम्म बालकहरू सुत्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य र आचरण सुधारमा नकारात्मक असर परिरहेको सुधार बाल सुधार गृह प्रशासनले जनाएको छ ।
सुधार गृहमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि सुधार गृहका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूले करिब ६ किलोमिटर टाढाको मुहानबाट आफैँ पाइप बिच्छाएर ल्याएको पानी उपभोग गरिरहेका छन् र पानी आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा मर्मतका लागि आफैँ कुद्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ । सरकार र सम्बन्धित निकायले खानेपानी र सरसफाइ जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान नदिएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि हाल एकजना अनमीको व्यवस्था भए पनि आकस्मिक बिरामी पर्दा यातायात र एम्बुलेन्स सेवाको अभाव झेल्नुपरेको छ । साथै, प्रति बालक दैनिक उपलब्ध गराइने ८० रुपियाँको खाजा–खाना भत्ता हालको महँगीको तुलनामा न्यून भएकाले पौष्टिक आहार पु¥याउन नसकिएको गुनासो बाल सुधार गृह कास्कीका प्रमुख दुर्गाराज सुवेदीले गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौला र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि सुधार गृहको संवेदनशील अवस्था, पानीको चरम संकट र नीतिगत अस्पष्टताका विषयहरूलाई राष्ट्रिय स्तरका तालुकदार मन्त्रालय र केन्द्रसम्म पु¥याइ दिगो समाधानका लागि ठोस ुएड्भोकेसीु गर्ने ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् ।