पुर्णिमाया लामा, द्वन्द्वपीडित बृहत शान्ति सम्झौता भएको र नयाँ संविधान बनेको पनि लामो समय सम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले संसदमा टेबल गरेको विधेयकमा जघन्य अपराधका घटनाहरुमा
सन्दर्भ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिदै जाँदा दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू घरदैलो अभियानमा निस्किएका छन् । एका
दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष हुनै लागेको छ । यति लामो समयसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरू
५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्सेकद्वारा काठमाडौँमा आयोजित जातीय विभेदविरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन चैत ८ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सातै प्रदेशका १ सय २० जना
कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको निरन्तर वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान,पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसमी वर्षाले निकै क्षति पुर्यायो । काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्यायो । बेमौसमी वर्षतका कारण किसानहरूलाई परेको समस्यामा जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी सहयोग गर्ने
असोज ३१ गतेदेखि चारपाँच दिनसम्म देशका विभिन्न भागमा ठूलो पानी पर्यो । बेमौसमी वर्षातका कारण अन्नबालीमा निकै नोक्सानी भयो । यसै सेरोफेरोमा बेमौसमी वर्षातका कारण किसानलाई परेको समस्यामा के कसरी
लुम्बिनी प्रदेशमा अविरल वर्षाले कारण काटेर खेतमा राखेको र काट्न तयार भएको धानबालीमा क्षति पुर्यायो । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा क्षति भएको छ । कतिपय किसानहरूले घर भित्र राखेको
हाम्रो वरपर दैनिक रूपमा महिला हिंसाका घटना भएका भनी प्रहरीमा उजुरी गर्ने तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने क्रम बढ्दो छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु आवश्यक छ
जनताका प्रतिनिधिद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नागरिकका दायित्यलाई पनि लेखिएको छ । यही संविधानले तीन तहका
समाज विकासका लागि ७ सय ६१ ओटै सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र अङ्गीकार गर्ने रणनीति मानव अधिकारमैत्री हुनु आवश्यक छ । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल
हेमनाथ पोखरेल, पाल्पा, रैनादेवी गाउँपालिका–२ छहरा गङ्गा माध्यमिक विद्यालय, रैनादेवी पाल्पामा प्रध्यानाध्यापकको रुपमा अध्यापन गर्ने मलाई २०६१ साल माघ १६ गते तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी पक्षले घरबाटै अपहरण गरी जङ्गलमा
लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यही नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइरहँदा नेपालमा पनि यो अभियान
नेपाल सरकारले कहिले कोभिड सङ्क्रमितको उपचारबाट पन्छने त कहिले उपचार गर्ने भनी समयसमयमा फरकफरक निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले उपचार गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य हुने गरी
विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले के कस्ता सतर्कता र सुरक्षाहरूको विषयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् । जिल्लामा समन्वय र सहकार्यको
काठमाडौँ ०७६ चैत ६ गते कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला-भ्रमहरूको बारेमा सही जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ नेपाल १. के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट
शिल्पा चौधरी मेरो जन्म दाङको राजापुर गाउँपालिकामा बालक(छोरा)को रुपमा भएको हो । हुर्कँदै जाँदा छोरीको अनुभूति गर्न थालेँ । म जन्मिएपछि खुशियाली छाएको परिवारमा छोराको स्वभाव हाउभाउ फरक देखेपछि मलाई
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को
नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । दलित भएकै आधारमा विभेद गर्ने गेका घटना समाजमा अहिले पनि छन् । संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरनुपर्छ
गुमादेवी आचार्य, उप–प्रमुख, बुटवल उप–महानगरपालिका सुरूमा हामीसँग ऐन, कानुन र कार्यविधि थिएन । काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि स्पष्ट थिएन । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू थिएनन् । केही समय समस्या
