विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका द्वन्द्व पीडितका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पूरा हुन सकेनन् । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजविन आयोग अहिले क्रियाशिल छैन । गठन र पुर्नगठनकै दुस्चक्रमा आयोग रुमल्लिएपछि द्वन्द्व पीडितको हितमा काम हुन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद्ले ०८१ कात्तिक २ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा दुवै आयोगमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुई महिनाको कार्यादेश भएको समितिमा खम्बहादुर खाती, डा। अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए भने मानव अधिकार आयोगले आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीलाई सदस्यका रुपमा पठाएको थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा ०७९ देखि पदाधिकारीविहीन भएपछि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले ०८१ कात्तिक २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद सात दिनको भए पनि पछि पाँच दिन थप गरी आवेदन दिने म्याद मङ्सिर ४ गतेसम्म बनाइएको थियो । सो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १ सय ५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो । तीमध्येबाट ४० जनाको नाम उल्लेख भएको छोटोसूची मङ्सिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो । छोटो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरुको प्रस्तुति मङ्सिर २९ गते सकिएको थियो । त्यसपछि लगातार बसेको सिफारिस समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकी विघटित भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को ०८१ चैत ११ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सिफारिस समितिका सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट लीली थापा, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्व राजदूत डा। अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबावु धितालले सिन्धुपाल्चोकका द्वन्द्व पीडितसँग गर्नु भएको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
शारदा चौहान
चौतारा साँगाचोकगढी नपा— ६, सिन्धुपाल्चोक
अहिलेसम्म हामी द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाएनौ । द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिने भनेर देशमा विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरू निर्माण गरियो तर तिनीहरूले काम गर्न सकेनन् । अहिलेसम्म बनेका आयोगहरूले हाम्रो समस्या बुझेन, खाली सरकारी जागिर मात्र खाएर बसेजस्तो हामीलाई लागेको छ । हामी द्वन्द्व पीडितहरू सधैभरी पीडा बोकेर बसिरहनु पर्ने, सरकार पीडितको नाममा राजगरिरहने, बनेका आयोग तलब भत्ता खाएर निदाएर बस्ने । अनि कसरी हामीले न्याय पाउछौ त ? यदि हामी द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने हो भने अपराध गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार सहितको शक्तिशाली आयोग निर्माण गर्नुपर्छ ।
रामबहादुर गिरी
चौतारा साँगाचोकगढी नपा— १२, सिन्धुपाल्चोक
द्वन्द्वको समयमा पीडित बन्न बाध्य पारिएका हामीहरूलाई न्याय चाहिएको छ । हाम्रा परिवारका सदस्यको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई हामीले चिनेका छौँ, ती व्यक्तिहरु अहिले पनि हाम्रै घर अगाडीको बाटो भएर खुलेआम हिँडेको हामीले देख्नु परेको छ । यो अवस्था आउनुमा सरकार दोषी छ । सरकारले सत्य पहिचान गर्न आयोग त बनायो तर आयोगलाई अधिकार नदिएर काम गर्न सकेन । जुनसुकै सरकार आएपनि हामीहरूले न्याय पाएनौ । यदि सरकारले हामीलाई न्याय दिने हो भने उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने काम गर्नुपर्छ ।
सरस्वती खड्का
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका— १, सिन्धुपाल्चोक
द्वन्द्व पीडितको पक्षमा काम गरी उनीहरूलाई न्याय दिलाउन भनेर आयोगहरू बनेका थिए । अहिलेसम्म बनेका आयोगहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन सकेन । नेपाल सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई केही पैसा त दियो तर न्याय दिलाउन सकेको छैन । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई पीडामुक्त गरी स्थायी रुपले द्वन्द्व रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्दछ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजविन आयोगलाई कार्याधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ ।
भिमबहादुर श्रेष्ठ
चौतारा साँगाचोकगढी नपा ८, सिन्धुपाल्चोक
हामी द्वन्द्व पीडितहरुले बिगत वर्षहरूमा न्यायका लागि सङ्गठित आवाज उठायौं तर न्याय पाएनौ । धेरै पटक धर्ना, डेलिगेशन, रिले अनशन जस्ता कार्यक्रम गरेर हामीले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गर्दा अहिलेसम्म न्याय नपाउदा अब आशा मरेर गयो । तरपनि बाचुन्जेल केही आशा रहदो रहेछ । यदि यो सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने योजना छ भने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।