‘सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १६ वर्ष बित्यो, तर हामी अझै पनि साहुका घरमा मजदुरी गरिरहेका छौँ ।’ यो थलारा गाउँपालिकाका वडा नं ८ का ४० वर्षीय मोहन नेपालीको गुनासो हो । हलिया मुक्त पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि प्रमाणीकारण भएर (क) वर्गमा परेर पनि आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि सुबिधा नपाएको र अरुको घरमा काम गरेर गुजरा चलाउनु परेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँजस्तै बझाङका सयौँ हलिया अझै पनि कानुनी पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो । त्यस घोषणासँगै सरकारले हलिया प्रथाको अन्त्य मात्र नभई हलियाका सबै ऋण मिनाह गर्ने, पुनर्स्थापनाका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, व्यवहारमा ती योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
निर्णय भयो, कार्यान्वयन भएन
०७० सालमा सरकारले मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि पारित गर्दै प्याकेज सार्वजनिक ग¥यो । जसअनुसार देशभरका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन, वर्ग पहिचान, परिचय–पत्र वितरण, प्रमाणीकरण, जग्गा खरिददेखि घर निर्माणसम्मका कार्य थालिएका थिए । जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ५९ परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माण दुवै सुविधा पाएका थिए । ९० ओटा घर निर्माण गरिएको थियो भने ३ सय ८७ परिवारका लागि मात्रै जग्गा खरिद गरियो । २ हजार ८६ परिवारका घर मर्मत गरिएको थियो । यसरी जम्मा २ हजार ७ सय १३ जना मुक्त हलिया परिवार सरकारले ल्याएको प्याकेजबाट लाभान्वित भएको राष्ट्रिय हलिया महासंघ, बझाङका अध्यक्ष चक्रबहादुर सार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
तर, अहिलेसम्म पनि ती प्याकेज अन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम अधुरा छन् । कतिपय काम सुरुवातमै अलपत्र परेका छन् । बाँकी २ सय १७ मुक्त हलिया परिवार स्थानीय तहबाट सुबिधा पाउने गरी सिफारिस भएर पनि सरकारी प्याकेजमा समेटिन सकेका छैनन् ।
कानुनविहीन स्थानीय तह
०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार मुक्त हलियाको पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । तर, जिल्लाका १२ मध्ये ११ ओटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म कार्यविधि नै निर्माण गर्न सकेका छैनन् । थलारा गाउँपालिकाले मात्रै कार्यविधि बनाएको भए पनि बजेटको अभाव देखाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन् । अन्य स्थानीयहरूले भने कार्यविधि निर्माण गर्ने तत्परता समेत देखाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय हलिया महासंघका महासचिव मंगल सार्कीका अनुसार जिल्लामा कुल २ हजार ९ सय ४५ मुक्त हलिया प्रमाणीकरणमा परेका छन् । जसमध्ये २ हजार ८ सय ४८ परिवार पुनर्स्थापनामा समेटिएका छन् । ती मध्ये ४० परिवार गैरदलित समुदायका हुन् भने बाँकी सबै दलित समुदायका छन् ।
जिल्लाका १२ ओटा स्थानीय तह मध्ये बढी जयपृथ्वी नगरपालिकामा ४ सय ८५ जना मुक्त हलिया परिवार सरकारको पुनर्स्थापना प्याकेजमा समावेश भएका छन् । त्यस्तै बुंगल नगरपालिकामा २ सय ९९, थलारा गाउँपालिकामा ३ सय ६४, खप्तडछान्नामा ३ सय ४२ केदारस्युँमा २ सय ८९, छविसपाथिभेरामा २ सय ५१, दुर्गाथलीमा २ सय ३८, मष्टामा २ सय १, सुर्मामा १ सय ४७, तलकोटमा १ सय ९६, बित्थडचिरमा १ सय ३३ र साईपाल गाउँपालिकामा तीन मुक्त हलिया परिवार सरकारको पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा छनोट भएका भए पनि स्थानीय तहमा प्रमाणीकरण गरिएका २ सय १७ मुक्त हलिया परिवार अझै पुनर्स्थापना प्याकेजमा समावेश हुन सकेका छैनन् ।
अधूरो प्याकेज,
सार्कीका अनुसार कतिपय मुक्त हलिया परिवारले सुकुम्बासीका रुपमा जग्गा त पाएका छन् । तर, पर्याप्त रोजगारी, शिक्षा र आधारभूत सेवा नपाउँदा पुनर्स्थापना पनि निष्क्रिय बन्दै गएको छ । “सरकारी प्याकेज अधुरो, अपूरो र अपुग छ,।” महासचिव सार्कीले भन्नुभयो, ‘त्यही भएर कतिपय पुनस्थापित परिवार फेरि बस्ती छाडेर भारत जान बाध्य छन् ।’ पूर्व हलियाका धेरै बालबालिकाले अझै पनि शिक्षामा पहुँच पाएका छैनन् । विद्यालय टाँढा हुनु, अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्नु र पोषण अभावले गर्दा उहाँहरूको शिक्षामा गम्भीर असर परेको छ । स्वास्थ्य र रोजगारको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । कतिपय गाउँमा सीप विकास तालिम, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक सहायता नपाउँदा जीवनयापन कठिन भएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
हलियामुक्ति घोषणापश्चात पनि सकसपूर्ण जीवन
जिल्लाको तल्कोट, मस्टा, जयपृथ्वी, छविसपाथिभेरा, थलारा, केदारस्युँ, बुंगल, दुर्गाथली लगायतका गाउँहरूमा हलिया समस्या अझै पनि गहिरो छ । यी गाउँहरूमा १ हजार २ सय भन्दा बढी हलिया परिवारको बसोबास रहेको अनुमान छ । उहाँहरुको अवस्था हेर्दा ०६५ सालको हलिया मुक्ति घोषणा अझै पनि व्यवहारमा लागू नभएको स्पष्ट देखिन्छ । पुनर्स्थापनाको नाममा गरिएको सरकारी घोषणाहरू पूर्व हलियाका लागि ‘अधूरो न्याय’ बनेका छन् । कानुन बनाइएन, योजना कार्यान्वयन भएन र हलियाको जीवन फेरि पुरानै चक्रमा फसिरहेको छ । आज पनि हलियाहरूले, हलियाको काम गरेर बस्नुपर्ने बाध्यताले १६ वर्षअघिको हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।