उपभोक्ता संरक्षण अन्तरगत जिल्ला अदालत, मोरङमा पहिलो दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्था रहेको अदालतले जनाएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि सरकारले ०८१ चैत ३ गते उपभोक्ता अदालत गठन गरेसँगै मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा चैत २० गते दर्ता भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
गलत उपचारका कारण बिरामीको मृत्यु भएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत ०८१ चैत २० गते जिल्ला अदालतमा सुनसरी, इनरूवा नगरपालिकाकी बिरामी विमला थापाले चिकित्सक दर्ता गराउनु भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्था मै रहेको श्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलले बताउनु भयो ।
उपभोक्ता संरक्षण अधिकारको विषयमा जिल्लामै पहिलो पटक चिकित्सकविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको श्रेस्तेदार पोखरेलले बताउनु भयो ।
फोक्सोको दीर्घरोगी सुनसरी इनरुवाकी बिरामी विमला थापा पोखरेलको उपचारकै क्रममा चिकित्सकले गलत औषधि सिफारिस गरेका कारण मृत्यु भएपछि परिवारका तर्फबाट चिकित्सकविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा ०८१ चैत २० गते मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
चिकित्सकले ढाडको दुखाइ कम गर्न फोक्सोको बिरामीलाई दिनै नहुने मोर्फिन नामक औषधि सेवन गर्न दिएको पीडित पक्षको भनाइ छ । उक्त औषधिको अधिक मात्राका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप परिवारले उपचारका संलग्न चिकित्सकमाथि लगाउँदै आएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण अधिकारका विषयलाई लिएर चिकित्सकविरूद्ध पीडित पक्षले दर्ता गरेको मुद्दा जिल्लामै पहिलो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता मानबहादुर रुम्दाली राईले बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलले चिकित्सकविरुद्ध चैत २० गते पहिलो मुद्दा दर्ता भएको बताउनु भयो ।
सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ, अधिवक्ता सुविन पाण्डेले उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अन्तरगतको मुद्दा दर्ता गराएको श्रेस्तेदार पोखरेलले बताउनु भयो ।
चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा नेपालको फौजदारी कानुनमा चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजी र कैद सजायको व्यवस्था रहेपनि त्यस किसिमको अभ्यास नभएको अधिवक्ता सुविन पाण्डेको भनाइ छ ।
चिकित्सकको लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरैलाई जानकारी नभएको अधिवक्ता सुविन पाण्डेको भनाइ छ ।
चिकित्सकीय लापरबाहीलाई कानुनले देवानी लापरबाही, फौजदारी लापरबाही र चरम लापरबाहीमा वर्गीकरण गरेको छ ।
नेपालमा मूलतः चिकित्सकीय लापरबाही देवानीअन्तर्गत राखिएको छ । यसमा बिरामीलाई परेको हानी नोक्सानी क्षतिपूर्तिमार्फत परिपूरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
आम मानिसमा कानुनसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्युभएमा कानुनी लडाइँबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ भने चेतना जगाउन आवश्यक कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।
चिकित्सकीय लापरबाहीमा बिरामीको मृत्यु भएमा पीडित पक्षले संविधानको धारा ४२, उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३ को ५० र ५१ बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गर्न व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको हकमा उपभोक्ता अदालत र उपत्यका बाहिर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उपभोक्ता संरक्षणका सवाल र सवालमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने अधिवक्ता एवम् अधिकारकर्मी कोषराज न्यौपानेको भनाइ छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतमा ०८१ चैत २० गते चिकित्सकविरूद्ध दर्ता भएको मुद्दामा बिरामी बिमलाको उपचारमा चिकित्सकीय लापरबाही देखिएको अधिवक्ता सुविन पाण्डेको भनाइ छ ।
बिरामीको उपचारका लागि एलबिपीसम्बन्धी दक्षता नै नभएको चिकित्सकले उपचार गर्न खोज्नु लापरबाही भएको अधिवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । चिकित्सकहरूका अनुसार फोक्सोसम्बन्धी बिरामीलाई मोर्फिन नामक औषधी दिन मिल्दैन ।
जिल्ला अदालत मोरङमा ०८१ चैत २० गते मुद्दा दर्ताको प्रारम्भिक क्षणमा अदालतका केही कर्मचारीबाट असहयोग महसुस भएको पीडित परिवारको भनाइ छ ।
मुद्दा दर्ता गर्नेबेला १५ लाख कोर्ट फि र बिना कोर्ट फि उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता नहुने र जाहेरीमार्फत आउनुपर्ने भन्दै फर्काउन खोजिएको मृतकका छोरा सुशान्तरमण पोखरेलले बताउनु भयो ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको पीडित परिवारको आरोप छ ।
माथिल्लो तहका अधिकृतको व्यवहारिकता र अधिवक्ताहरुको अथक प्रयासपछि बिना कोर्ट फि मुद्दा दर्ता भएको पीडित सुशान्तरमण पोखरेलको भनाइ छ ।
के हो चिकित्सकीय लापरबाही ?
बिरामीप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्थालाई चिकित्सकीय लापरबाही मानिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, रोगको सही पहिचान गर्न नसकेमा र सही उपचार विधि प्रणाली नअपनाएमा बिरामीलाई कुनै पनि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूपमा क्षति पुगेको अवस्थालाई चिकित्सकीय लापरबाही भनि परिभाषित गरिएको छ ।
चिकित्सकीय लापरबाही ठहरिन चिकित्सकको कर्तव्य कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्छ, कर्तव्य उल्लङ्घन गरेको प्रमाण मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्ड समेतबाट देखिनुपर्छ । बिरामीको मृत्यु-अङ्गभङ्ग-अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानी पुगेको अवस्थालाई चिकित्सकीय लापरवाही मानिएको छ ।
नेपालमा विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा ०८१ चैत ३ गते उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको छ ।