उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगञ्जमाले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगञ्जमाका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्द्रको इजलासले प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा छरिएर बसोबास गर्दै आएका मुक्त कमैयाले ०५७ सालमा सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गा पूर्णरुपमा आफूहरूले उपभोग गर्न नपाउँदा पीडित भएको जानकारी दिएपश्चात मुक्त कमैयाहरूसँग मानव अधिकारकर्मी र सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी ग्रुपका सदस्यहरूले ०८२ वैशाख २८ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगञ्जमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त लालपुर्जामा १० वर्षसम्म बिक्रि वितरण र धितोबन्धक राख्न नपाउने गरी लिएको लालपुर्जा २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाएकाले आफूहरू अन्यायमा परेको पीडितहरूले बताएका छन् । त्यसैगरी सुकुम्बासी, भूमिहिन, मुक्त कमैयाको हैसियतले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूबाट अस्थाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेकोमा लामो समयसम्म पनि सो जग्गाको स्थाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रदान नगरिएको हुँदा उनीहरूलाई समेत स्थाई पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग रहेको छ ।