इन्सेक, एडभोकेसी फोरम र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जालले ०८१ पुस १८ गते महाकाली सुगर इन्डष्ट्रिज प्राली विरुद्ध उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा रिट दायर गरेकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव र उज्ज्जव शुक्लको ०८१ पुस २६ गते बसेको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम परमादेश जारी गरेको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी, एडभोकेसी फोरम नेपाल सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्पविक्रम शाही र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जालका उपसंयोजक नरदिपबहादुर धामीले पुस १८ गते दिनुभएको रिट निवेदनमा रिट निवेदनका तर्फबाट अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर विष्ट, शंकर विष्ट, प्रकाशबहादुर पाण्डेय, पुष्प विक्रम शाही र पूर्णा भट्टले वहस गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
०८१ पुस २६ गते भएको दोस्रो बहसमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु क्रमशः भुपेन्द्रबहादुर विष्ट, शंकरबहादुर विष्ट, पूर्णा भट्ट, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द र बसन्त गौतमले गनुभएको बहसमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर संयुक्त इजलासले अन्तरिम पदरमादेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीशद्धय दिनेशप्रसाद यादव र उज्जल शुक्लको सयुक्त इजलासले रिट निवेदन पत्रमा निवेदकको संस्था इन्सेकले ०८० जेठ २९ गते स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा विपक्षी मध्ये माहाकाली सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालीको सुगरमिलले जथाभावि रुपमा क्यामिकलयुक्त फोहरहरु सडक र जैविक नालामा विसर्जन गर्ने गरेको, स्थानीय बासिन्दाहरु उद्योगको दुर्गन्ध र फोहर समेतको कारण पीडित रहेको र स्थानीय पालिकाबाट समाजिक उत्तरदायित्व पुरा गराउन कुनै पहल नएको भन्ने देखिएकोले उद्योगले कानुनी मापदण्ड पुरा नगरी चिनी उद्योग सञ्चालन गर्दा निस्केको फोहरजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन नगर्दा स्वाच्छ वातावरणीय र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र संविधानले प्रदत्त मौलिक हक यवं कानुनी हकमा आधात पुगेको अन्तरिक आधारमा उल्लेख गरिएको छ ।
विपक्षी माहाकाली सुगुर इन्डष्ट्रिज प्राली तथा विपक्षी उद्योग र बेलडाँडी गाउँपालिकाले उद्योग सञ्चालन गर्दा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण सावधानी अपनाएर स्वाच्छ वातावरणका साथ सञ्चालनमा रहेको, फोहर बाहिर नजाने गरी व्यवस्था गरिएकोले कुनै गैरकानुनी काम नगरेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने नदेखिएको विपक्षीतर्फका अधिवक्ताले बहसका क्रममा जिकिर गर्नुभएको भए पनि विपक्षी उद्योगले आफ्नो मिल सञ्चालनबाट उद्योग, मिल रहेको स्थानीय प्रकृतिक वातावरण एवं मानवको स्वास्थ्यमा सकेसम्म प्रतिकुल असर कम हुने व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने, उद्योग सञ्चालनको कानुनी मापदण्डहरु एवं सामाजिक उत्तरदायित्व समेतलाई ध्यान दिई उद्योगसँग जोडिएका स्थानीय गाउँपालिकाले समेत सो अनुसार व्यवस्था गराई उद्योग सञ्चालन गर्नु गराउनका लागि संविधान र कानुनले तोकेको अधिकार र दायित्व पुरा गर्नु पर्ने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनका उल्लेखित सम्पूर्ण विषमा पछि लिखित जवाफ गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम आदेश विवेचना भई निरुपण हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालीले कानुन बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी सकेसम्म वातावरण प्रदुषण एवं मानवीय स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर न्यून हुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न गराउन र पिपक्षी बेलौरी नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकाबाट प्रस्तुत कानुन एवं आदेश बमोजिमको मापदण्ड उक्त उद्योग सञ्चालन भएको छ, छैन् भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन एक महिना भित्र अदालतमा पेश गर्न समेत उच्च अदालत, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीशद्धयले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभएको छ ।
मिहाकाली सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालीबाट निष्काशन भएको फोहरले स्थानीय व्यक्तिहरुको घरपरिवार र सार्वजनिक स्थानमा बस्न समेत नसकिने गरी खोलामा बगेको पानी दुर्गन्ध भई जनमानसमा समस्या ल्याएको र यो समस्या मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले आमनागरिकको वातावरणीय स्वच्छताको पहुँचको व्यवस्थाको लागि अन्तरिम आदेश हुनु पर्ने रिट निवेदकका तर्फबाट वहसमा सहभागि अधिवक्ताहरुले जिकिर गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठलगायत निवेदकको तर्फबाट बहसमा सहभागि अधिवक्ताहरुले मिलबाट निस्किने केमिकल तथा प्रदुषणले गर्दा आसपासका नागरिकको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिने गरेको, नागरिकको स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार उपभोगमा असर परेको, चिनी उद्योगले गर्ने प्रदुषणका कारण आसपासमा बोटविरुवा, जिवजन्तुको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै धुवा धुलो, प्रदुषणका कारण खाद्य अधिकार र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्नुका साथसाथै नागरिकका संवैधानिक एवं कानुन प्रदत्त हकअधिकारमा समेत प्रत्यक्ष आघात परिरहेकोले अन्तरिम आदेश गरिनु पर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदक इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले कञ्चनपुर जिल्ला बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित माहाकाली सुगुर इन्डष्ट्रिज प्रालीबाट निष्काशित फोहरले स्थानीयहरुको स्वास्थ्य तथा जिवन निर्वाहमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको जनगुनासो आएपछि स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धीत निकायलाई मापदण्ड पुरा गरेर मिल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको भए पनि माहाकाली सुगुर इन्डष्ट्रिजले कुनै सुनवाई नगरेपछि नागरिकहरुको अनुरोधमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा इन्सेक, ऐडभोकेसी फोरम र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्चालले सयुक्त रुपमा रिट दायर गरेकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव र उज्ज्जव शुक्लको सयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताउनु भयो ।