जिल्लामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो परियोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
९ सय मेगावाटको जिम्मा पाएको भारतीय सतलज जलविद्युत निगमले अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग पीडित सङ्घर्ष समितिविरूद्धको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले एक महिनाभित्र मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।
अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी-पुखुवा) को जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीहरूले वर्षौदेखि मुआब्जा रकमको मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले छयाङकुटी-दिदिङ सडक खण्डको २४ दशशमलव ५ किलोमिटर छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश गरेको अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग केन्दीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले बताउनु भयो ।
अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग केन्दीय सङ्घर्ष समितिले ०८१ पुस २४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्कालाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक पश्चात मुआब्जा वितरण सुरू गरिने बताउनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ पुस १७ गते मात्र प्राप्त भएको र चाँडै मुआब्जा वितरण अघि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काको भनाइ छ ।
गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएका बाहेकका ६ बुँदे मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरुको तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइ मुआब्जा वितरण कार्य सँगै प्याकेजमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिनु पर्ने अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग केन्दीय सङ्घर्ष समितिको माग छ ।
सर्वोच्चले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सबैलाई परमादेश जारी गरेको हुदाँ तत्कालै आदेश अनुसार मुआब्जा वितरण गरिनु पर्ने केन्दीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले बताउनु भयो ।
अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग संर्घष समितिले मुआब्जा दिन छुट रहेको ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । खाँदबारी नगरपालिका-४, छयाङ्कुटी देखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ०८० वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । छुट मुआब्जा बापतको ५३ करोड रुपियाँ विकास कर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसएपिडिसि) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भइसकेको छ ।
०८० कात्तिक १७ गतेको ५६औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जा वापतको रकम ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो रकमपछि नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने गरी एसएपिडिसीले सरकारलाई दिन लागेको हो । लगानी बोर्डले सतलज जलविद्युत् निगमलाई लेखेको पत्रमा मुआब्जा वितरणको हकमा पछि लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ ।