उच्च अदालत, विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलका नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई सुविधा थप गर्ने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सत्तारुढ संसदीय दलका नेता उद्वव थापालाई सुविधा दिने निर्णयविरूद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, विराटनगरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको ०८१ पुस २२ गतेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सुविधा थप गर्ने निर्णयविरूद्ध पुस २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी छलफल गर्न ०८१ पुस २९ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
अधिवक्ता दर्शनकर्ण राई र प्रेमकुमार घिमिरेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहितलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो ।
सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई ०८१ असोज १३ गते एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित थियो ।
सोही दिन प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
