अछाम र दैलेख जिल्ला जोडने कर्णाली नदीमा निर्माण गरिएकोे पुरानो झोलुङ्गे पुलमा खच्चडहरु गइरहेको बेलामा ६ महिनाअघि लठ्ठा चुडिँयो । पुल निर्माणको बहस स्थानीयदेखि संसदसम्मै पुग्यो । तर, जेठमा लठ्ठा चुँडिएको खिड्कीज्युलाको पुल हालसम्म मर्मत नहुँदा अछाम र दैलेख जिल्लाका स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
“दुई जिल्ला जोड्ने पुल भए पनि हाम्रो सबै घर व्यवहार वारीपारी हुन्छ, दैलेखतिरका केटाकेटी यता पढ्न आउँछन्, यताका हामी उपचार र खाद्यन्न किन्न पारी (दैलेख) जान्छौँ ।” पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९ कालेकाँडाका भरत साउदले भन्नुभयो । पुल मर्मत नहुँदा विद्यालय जाने छात्रछात्रा, बिरामीलाई उपचार गर्न, दैनिक उपभोग्य सामग्री र अन्य कामका लागि आवतजावतमा ठूलो समस्या आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
कर्णाली नदीमा पुलको अभावमा आफूहरुलाई पारी अछामको चण्डिका माविमा जान निकै समस्या भएको विद्यार्थी कल्पना चौलागाइले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘लठ्ठा चुँडिएको पुल भन्दा एक किलोमिटर तल निर्माण गरिएको पुलमा आवतजावत गर्न समस्या भएको छ । पुल चुँडिन भन्दा पहिला १० / १५ मिनेटमै विद्यालय पुगिन्थो । अहिले एक घण्टा तल गएर विद्यालय जानु पर्ने बाध्यता छ । बिरामी लिन उस्तै समस्या छ । पुल मर्मत नभएर केही विद्यार्थीले पढाई समेत छाडिसकेका छन् ।’
चुँडिएको पुल भन्दा तल एक किलोमिटर टाँढाको अर्को पुलको छेउमा मन्दिर भएको कारण महिनावारी भएका महिला तथा युवती र आठ महिना नपुगेका गर्भवती जान नपाइने अन्धविश्वासका कारण स्थानीयलाई थप समस्या थपिएको छ । अपायक र अन्धविश्वासका कारण केहीले ज्यान जोखिममा राखेर जीर्ण पुल तरेर जानु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
बस्तीबन्दा एक किलोमिटर टाँढा वैकल्पिक पुल बनाइएको भए पनि पुलको छेउमा नैनेल देउताको मन्दिर भएका कारण महिनावारी भएका बेलामा करिब १० दिन जति पुलमा नजाने चलन भएको कारण केहीको पढाइ नै छुट्ने गरेको र विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा प्रतिदिन एक विद्यार्थीले २० रुपियाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने नियमले विद्यार्थीको पढाई छुट्नुको साथै जरिवाना तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयहरुको दुखेसो छ ।
बजेट अभावका कारण स्थानीय तहले क्षतिग्रस्त पुल सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने भएकोले प्रदेश र संघीय सरकारमा पहल गरिरहेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका प्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताउनु भयो । पुल मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिन निरन्तर रुपमा पहल गरएको भए पनि प्रदेश र संघीय सरकाले समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ ।