हिमाली जिल्ला डोल्पाका अधिकांश गाउँमा अर्गानिक अङ्गुर बोटमै कुहिन थालेपछि डोल्पाका किसानहरू चिन्तामा परेका छन् । विशेषगरी त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको त्रिपुराकोट, रल्ली र गल्ली गाउँले आफूलाई अङ्गुर गाउँको रूपमा स्थापित गरे पनि अङ्गुर बोटमै कुहिन थालेपछि किसानहरू चिन्तामा परेका हुन् ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ का ४० वर्षीय कमलप्रसाद हमालले हमालले फलफूल तथा अङ्गुर खेतीको नाममा फर्म दर्ता गरेर यसको व्यावसायिक खेती गर्नुभएको छ । उहाँको फर्ममा झण्डै दुई लाख बराबरको अङ्गुर छ । बजारमा भाउ नहुँदा लटरम्म फलेको अङ्गुर फर्ममै कुहिएर जान थालेको हमालको भनाइ छ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका निर्वतमान नगरप्रमुख ओमबहादुर बुढाले २०७५ सालमा नगरलाई फलफूल खेतीको माध्यमबाटै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने उद्देश्यले भारतको महाराष्ट्रमा पर्ने नासिकबाटै ९ हजार ओटा विरुवा ल्याएर किसानहरूलाई बाँड्नुभएको थियो ।
कालो रङ्गको अङ्गुर अर्गानिक रूपमा फलेकाले स्वास्थ्यको लागि लाभदायी भए पनि बजार र प्रशोधन गर्ने उपकरण अभावमा अङ्गुर फर्ममै कुहिने गरेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ का स्थानीय ३० वर्षीय सरिता हमालको भनाइ छ । ‘दिनमा दुई पटक डोकामा लगेर त्रिपुराकोटको बगर बजारमा बेच्न राखे पनि मुस्किलले कट्छ । दैनिक दुइदेखि तीन हजारसम्मको व्यापार हुन्छ । त्रिपुराकोटमा फलेको अङ्गुरको मुख्य बजार भनेकै त्रिपुराकोट बगर बजार हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लाको फोई र खदाङमा पनि लटरम्म अङ्गुर फलेको छ । तर त्यहाँका किसानले बजार नपाउँदा चिन्तित रहेका छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ का ३५ वर्षीया सुस्मिता श्रेष्ठको फर्ममा पनि अङ्गुर लटरम्म छ । झण्डै एक हेक्टर जमिनमा फलेको अङ्गुर नेपालगन्ज लगायत ठूला सहरमा लगेर बेच्न सके तीन लाखौँसम्म आम्दानी हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । नगर केन्द्र बगर र जिल्ला सदरमुकाममा सस्तोमा बिक्री गर्दा पनि दिनको सरदर तीन हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । सुस्मिता फलफूल अङ्गुर नर्सरी फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय गर्दै आउनुभएकी श्रेष्ठ नगरपालिकाले हवाई ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था गरिदिए नेपालगञ्ज लगायत ठूला सहरमा अङ्गुर पुर्याउन सकिने बताउनुहुन्छ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीराचन्द्र धरलाका अनुसार नगरपालिकाले तत्कालीन अवस्थामा भविष्यमा राम्रो हुने देखिएकोले पाइलट कार्यक्रमको रूपमा अङ्गुर खेतीको योजना सुरु गरेको थियो । अङ्गुर फलेको गत वर्ष स्थानीय सरकारले खरिद गरेको थियो । खरिद गरेको अङ्गुर जुस बनाएर बिक्री गरेर आम्दानी बटुल्ने आशा गरेको थियो । तर अङ्गुरबाट बनाइएको जुस, वाइन बिक्री नभएर पोहोर सालको पिरले अहिले भने अङ्गुर खरिद गर्न नसकिने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धरलाले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाले खरिद नगर्ने भएपछि अहिले कृषकको फार्मदेखि प्रति केजी ८० रुपियाँका दरले कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान प्रदेश सांसद बदमी कुमारी बोहोराले खरिद गर्ने बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले चासो नदेखाउँदा अर्गानिक अङ्गुर बोटमै कुहिन थालेपछि डोल्पाका किसानहरू चिन्तामा परेका हुन् ।
