नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था

१. पृष्ठभूमि

देशको मुल कानुन संविधान लिखित रूपमा जारी गर्ने गरेको इतिहास नेपालमा त्यति लामो छैन तथापि वि. स. २००४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी गरिएको नेपालको “नेपाल सरकार वैधानिक कानुन” सम्वत् २००५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु भएको थियो। राणा प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी गरिएको यो संविधानको आयु अन्त्यन्तै छोटो रह्यो। यो संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ जारी भयो।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भए पछि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन। २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी भयो।  त्यसको चार वर्षकै राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ जारी गरे। यसरी १५ वर्षको छोटो संवैधानिक यात्रामा चार वटा संविधान जारी भए पनि मौलिक हकको विकास र कार्यान्वयनमा नेपालले खाशै फड्को मार्न सकेको थिएन। नेपालको पाँचौ संविधानको रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान( २०४७ सम्वत् २०४७ साल कात्तिक २३ गते जारी भयो।  संवैधानिक विकासको इतिहासमा २०४७ सालको यो संविधान ज्यादै महत्वपूर्ण छ जसले यस पूर्वको संविधान भन्दा विस्तृत रूपमा  मौलिक हकहरूलाई स्वीकार गरेको थियो। यो संविधानलाई उत्कृष्ट भनिए पनि यो पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा रहेन। यस संविधानलाई विस्थापित गर्दै जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरियो जसले २०४७ को भन्दा पनि थप मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्‍यो। उल्लेखनीय पक्ष भनेको यो संविधानमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका मानव अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार मात्र गरिएन कि स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यापक रूपमा नै अङ्गिकार गरियो।

ऐतिहासिक रूपमा जननिर्वाचित दोश्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गरी मिति २०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो। मौलिक हकका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरताका साथै यस संविधानमा थप केही हकहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

२. मौलिक हक

मौलिक हकलाई हकहरूमा सबैभन्दा उच्चकोटीको हकको रूपमा लिइन्छ। मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत कानुनी उपचार प्राप्त हुने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुनाले मौलिक हकलाई यसरी सबैभन्दा उच्चकोटीमा राख्ने गरिएको हो। यदि हक अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा शुरु अदालतदेखि नै कानुनी उपचार खोज्दै आउने हो भने यसले तत्कालै उपचार नपाए हुन जाने अपूरणीय क्षतिले नागरिकको जिन्दगी नै बरबाद हुन सक्ने हुनाले रिटमार्फत मौलिक हकको संरक्षण गर्न यस प्रकारको विशिष्ट व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ। नेपाली संवैधानिक इतिहासमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन,२००४ देखि नै मौलिक हकलाई संविधानमा छुट्टै खण्ड वा भागको रूपमा राखेर थप महत्व दिइएको छ। वर्तमान नेपालको संविधानले पनि यसपूर्वका संविधानहरूमा जस्तै मौलिक हकको रक्षा गर्न संवैधानिक उपचारको हकघ प्रत्याभूत गरेको छ जसअनुसार धारा १३३ मा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय सर्वोच्च अदालत तथा धारा १४४ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश उच्च अदालतमा यो उपचार खोज्ने व्यवस्था छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४० र १०७ मा संवैधानिक उपचारको हकको प्रत्याभूति गरिएको थियो।

३. नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को तुलनामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा धेरै मानव अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरियो। ती हकहरूलाई मौलिक हकको रूपमा उपभोग गर्न पाइयो पाइएन भनेर लेखाजोखा गर्न त्यसका लागि संविधान स्वयम् नै अन्तरिम प्रकृतिको भएकाले र सो संविधान लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नपाए पनि यी हकको कार्यान्वयनका लागि न्यायालयमा कानुनी उपचार खोज्न आउने प्रवृत्ति उत्साहजन रहेको थियो। संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ जसमा १६ देखि धारा ४७ सम्म ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ४८ मा नागरिकको मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। सम्मानित जीवनको हक,स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक, समानता, अविभेद, यातना विरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक,न्यायिक उपचारको हक जस्ता नागरिक हक, राजनीतिक प्रकारका सङ्गठन खोल्ने जस्ता हक अधिकार उल्लेख छन्।

३.१ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक

संविधानको धारा १६ मा “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” अन्तर्गत उपधारा (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” लाई बृहत् अर्थमा व्याख्या गरिएमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोग गर्ने अवस्थाको श्रृजना हुन जान्छ।  यस पूर्वको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने (जीवन रक्षाको) अधिकार प्रदान गरेको थियो। सोही धाराको उपधारा (२) मा “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन” भन्ने उल्लेख छ।

३.२ स्वतन्त्रताको हक

धारा १७ मा नागरिकका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ र उपधारा (१) मा“कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन“भन्ने व्यवस्था छ भने उपधारमा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, मुलुक भित्र आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र रोजगार जस्ता स्वतन्त्रताहरू यस धारामा व्यवस्था गरिएको छ। तर राज्यले समाजमा शान्ति सुरक्षा,मर्यादा कायम राख्न यी स्वतन्त्रताहरूमा केही अङ्कुश लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा गरिएको छ। यी नागरिक स्वतन्त्राको प्रत्याभूतिले नागरिकलाई मर्यादित जीवन जिउनका लागि आधार तय भएको छ।

३.३ अविभेदसम्बन्धी हक

संविधानको धारा १८ मा समानता तथा अविभेदविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसै धाराको उपधारा (२) मा “सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग,शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था,भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले कानुनको सामान्य प्रयोगमा सबै समान हुने र कोहीमाथि कुनै प्रकारको शारीरिक अथवा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण विभेद गर्न पाइँदैन। जुनसुकै अधिकारको उपभोग गर्दा पनि विभेद विरुद्धको अधिकारलाई सँगै जोडेर हेर्नुपर्छ।  तर राज्यले “सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेर आवश्यकता हुने वर्गको लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसरी राज्यले सामाजिक विकासमा पछि परेका वर्गका नागरिकका लागि थप श्रोत परिचालित गरी उनीहरूको जीवनलाई पनि अरुको जस्तै मर्यादित बनाउने दायित्वलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरेको छ।

३.४ सञ्चारको हक

धारा १९ मा “विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध” नलगाइने प्रत्याभूति गरिएको छ।

३.५ न्यायसम्बन्धी हक

धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ जसअन्तर्गत उपधारा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने, उपधारा (२) मा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने र “त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने” व्यवस्था छ। प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको रूपमा “तर निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन” भन्ने उल्लेख छ।

कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने(उपधारा (५)), एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय नदिइने (६), कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने (७), प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने (८) व्यवस्था छ। उपधारा (९) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने” र उपधारा (१०) मा “असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने” व्यवस्था छ।

त्यसैगरी धारा २३ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकको उल्लेख छ। उपाधारा (१) मा के कस्तो अवस्थामा निवारक नजरवन्दमा राख्न सकिने भन्ने छ जस अनुसार “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन” भन्ने छ। उपधारा (२)मा निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ भन्ने छ। यसरी निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका अवस्थाको वारेमा जानकारी पाउनु मौलिक हकभन्दा पनि बढी“कानुन बमोजिम जानकारी” मात्र पाउने हुनाले राज्य निरंकुश हुन सक्ने देखिन्छ।

३.६ अपराध पीडितको हक

धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार उपधारा (१) मा“अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने” र उपधारा (२) मा “अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।“

३.७  यातनाविरुद्धको हक

संविधानको धारा २२ मा यातनाविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (१) मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने वा निजसँग निर्मम,अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने व्यवस्था छ भने उपधारा (२) मा उक्त कार्यलाई कानुन बमोजिम दण्डनीय बनाइएको छ। त्यसका साथै सोही उपधारामा “त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने” भन्ने व्यवस्था छ। यस यसपूर्वको अन्तरिम संविधानमा पनि यसै प्रकारको व्यवस्था थियो। तर अहिलेसम्म यातनालाई अपराधिकरण गर्न र दण्डनीय तुल्याउन कानुन बन्न नसक्दा यो हक उपभोग गर्न सक्ने अवस्था बन्न सकेको छैन।

३.८ छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक

नेपालको संविधान जारी हुनु पूर्व नै नेपाली समाजमा कानुनी रूपमा छुवाछूतलाई उन्मुलन गरिए पनि सामाजिक रूपमा यस प्रकारका कुप्रथाहरू अझैसम्म विद्यमान रहेका छन्। त्यसैले नेपालको संविधानले धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत  गरेको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने छ। यसरी यस उपधारामा निजी तथा सार्वजनिक दुवै स्थानमा छुवाछूत निषेध गरिएको छ। उपधारा (२) मा वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै पनि विभेद नगरिने व्यवस्था छ । उक्त धाराका अन्य व्यवस्था यस प्रकार छन्:

(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।

 

(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन।

(५) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

 

सामाजिक रूपमा दलितहरूले छुवाछूतको विभेद भोग्नुपरेको मर्कालाई राज्यले यस नेपालको संविधानमा अविभेदको हकको रूपमा सम्वोधन गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। उपधारा (१) को व्यवस्था दलित वर्गका व्यक्तिलाई “समुदाय, पेशा, व्यवसायको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव” नगरिने व्यवस्थाले कुनै पनि आधारमा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उपधारा (२) को व्यवस्था वस्तु वा सेवाको उत्पादनसम्मको पहुँच र त्यस्ता वस्तु वा सेवाको उपभोगसम्मको पहुँचमा दलितलाई विभेद वा रोक लगाउन नपाइने अवस्थाको श्रृजना गरेको छ।

उपधारा (३) ले दलितलाई  उत्पत्ति, जात, जातिको आधारमा कुनै नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने र यस प्रकारका घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

उपधारा (४) मा “जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन” भन्ने व्यवस्थाले कार्यस्थलमा दलित माथि कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने अरु जातिका मानिसको कर्तव्यको श्रृजना गरियो। तर कार्यस्थल भन्दा बाहेक अर्थात निजी घरमा भने यो व्यवस्था आकर्षित नहुने अथवा मौन हुने देखियो। यो उपधाराको व्यवस्था यस पूर्वको उपधारा (१) देखि (३) सम्मको व्यवस्था भन्दा ज्यादै नै संकुचित मात्र नभएर यस पूर्वका उपधाराको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत चुनौंतिपूर्ण हुन गएको छ किनकी निजी घरमा गरिएको भेदभावलाई अरु जातिका मानिसको आवासको हकसँग जोडिएर व्याख्या गरिएको अवस्थामा छुवाछूतको अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको अवस्थामा पनि स्थापित गर्न गाह्रो हुन सक्छ।

यस धाराको उपधारा (५) ले छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा स्वीकार गरे पनि पीडकलार्इ दण्ड गर्ने व्यवस्था र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक दुवै “कानुन बमोजिम” हुने व्यवस्थाले यो हकको तत्कालै कार्यान्वयन गर्न भने सहज देखिँदैन।

३.९ सम्पत्तिको हक

सम्पत्तिको हक उपभोग सम्बन्धमा सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै हक धारा २५ मा व्यवस्था गरिएको छ। धारा २५ (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने“भन्ने व्यवस्था छ । यसरी सम्पत्तिको हक उपभोग गर्ने सम्बन्धमा पनि दलित वर्गलाई अन्य वर्गलाई जस्तै हक छ।

३.१० धार्मिक स्वतन्त्रताको हक

धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर यो हकको “प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने“छ भन्ने छ।

३.११ सूचना तथा गोपनियताको हक

धारा २७ मा सूचना तथा गोपनियताको हक प्रदान गरिएको छ जस अनुसार “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने” भन्ने छ तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन। यसरी सूचनालाई वर्गीकरण गरी राज्यले वर्गीकृत सूचना उपलव्ध नगराउन पनि सक्छ। धारा २८ गोपनियताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (१) मा “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनियता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने” भन्ने छ। यसरी नागरिकका निजी मामलालाई राज्यले अनतिक्रम्य तुल्याएको छ।

३.१२ शोषणविरुद्धको हक

धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न,दास वा बाधा बनाउन नपाइने भन्ने छ। उपधारा (४) मा “कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन” तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको नमानिने भन्ने छ। कसैलाई निजको इच्छा विपरीतको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

३.१३ स्वच्छ वातावरणको हक

स्वच्छ वातावरणको हकको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक तथा बातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था धारा ३० मा गरिएको छ। वातावरण विनाश वा ह्रास वा प्रदुषणबाट कसैलाई हानि पुग्न गएमा प्रदुषकले नै पुग्न गएको क्षति वापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रदुषणकर्तालाई जवाफदेही तुल्याई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मर्यादित तुल्याइएको छ। तर प्रदुषकले कति हानि पुर्‍याएको छ भनेर मापन गर्ने कुरा वस्तुपरक ढङ्गले सहज छैन। साथै सो सम्बन्धमा कार्यविधिगत कानुनको स्पष्टताको अभावमा समेत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कार्य सहज छैन।

३.१४ महिलाको हक

मानिसहरूकाबीचमा लिङ्ग, जातीय उद्गम, रङ, राजनीतिक आस्था वा धार्मिक झुकाव वा यौनिक झुकाव जस्ता कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने कुरालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ। महिला पुरुष दुवैलाई राज्यद्वारा प्रदत्त हक अधिकार उपभोग गर्ने र समान रूपमा कानुनी संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था नेपालको संविधान(२०७२) को धारा १८ मा छ। समानताको हक अन्तर्गत यस धाराको उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने“, “कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित“नगरिने व्यवस्था छ। त्यसैगरी उपधारा (२) मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्थालगायत अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्थाले महिलालाई पुरुष सरह हरेक हक प्राप्तिमा समान बनाएको छ।

महिलाको विशेष प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा उनीहरूलाई केही विशेष प्रकारका हकहरू पुरुषलाई भन्दा छुट्टै रूपमा प्रदान गरिनु पर्छ। त्यसैले संविधानले महिला वर्गको हकलाई संविधानको मौलिक हक खण्डको धारा ३८ (२) मा “महिलाको हक” अन्तर्गत “प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो बाहेक उक्त हकअन्तर्गत निम्न बमोजिमको हकहरूको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छः

(१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ।

(२) महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

(३) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।

(४) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

(५) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ।

उक्त धारा ३८ (१) व्यवस्था लिङ्गको आधारमा महिलालाई भेदभाव नगर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था हो। तर “समान वंशीय हक” आफैँमा के हो भनेर नेपाली समाजमा प्रष्ट भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैगरी उपधारा (२) को व्यवस्थाले संवैधानिक रूपमा नै नेपालले महिला भएकै आधारमा महिला माथि कुनै भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ तर हक हनन्बाट पुग्न गएको क्षतिको लागि भने “कानुन बमोजिम” भन्ने व्यवस्थाले कमजोर तुल्याएको छ। उपधारा (४)अनुसार राज्यका सबै निकायमा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने“, र उपधारा (५) को “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने” व्यवस्था, तथा उपधारा (६)को पारिवारिक मामला तथा पारिवारिक सम्बन्धमा पुरुष र महिलाबीचमा समान हुने हकको प्रत्याभूतिले मानव अधिकारका मान्य अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ।

धारा ३८ (२) मा व्यवस्था गरिएको प्रजनन हकको सम्बन्धमा भने यस पूर्वको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको महिलाको हक भन्दा संकुचित छ। महिलाको हकको सम्बन्धमा सो अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) मा “प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुने” भन्ने व्यवस्था थियो। यस प्रकार महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक यस संविधानले निरन्तरता दिएन।

उक्त धारा ३८ को उपधारा (४) मा “राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने” हकलाई महिला भएकै नाताले मात्र सहभागी हुन पाउने भन्दा पनि ती निकायमा सरिक हुन, नेतृत्व प्रदान गर्न चाहिने आवश्यक सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फपनि राज्यले सोच्नु पर्ने हुन्छ। अन्यथा यस प्रकारको सहभागिता केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्छ।

संवैधानिक रूपमा नै सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरिएकाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने छ। उपधारा (५) मा “महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने” भन्ने व्यवस्था छ। तर कति वृद्धि गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ राज्यले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि जस्तो की शिक्षा, स्वास्थ्यमाथि गर्ने लगानीमा पनि धेरै निर्भर गर्दछ त्यसैले उपधारा (४) मा व्यवस्थित गरिएको समानुपातिक  सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक र उपधारा(५) को सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइएमा मात्र यी व्यवस्थाको उद्देश्य हासिल हुन सक्छ।

३.१५ समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको विशेष हक

नेपालका संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिला लगायतका सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्गलाई “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने” भन्ने व्यवस्था छ। समाजमा अन्यपछि परेका वर्गजस्तै महिलालाई पनि “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने” व्यवस्था गरिनु राम्रो हो। तर यी हक उपभोग गर्न राज्यले तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्ने धारा ४७ को प्रावधानले यस भागमा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैगरी धारा ३०४ (१)को “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहनेछन्। तर यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान बमोजिमको सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने” भन्ने व्यवस्थाले यस भागमा प्रत्याभूत  गरिएको हक अन्य कानुनी व्यवस्थाद्वारा उपभोग गर्न नपाइने रहेछ भने पनि सो को विरुद्ध एक वर्षसम्म कानुनी उपाय खोज्ने अवस्था छैन।

३.१६ भाषा तथा संस्कृतिको हक

प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक धारा ३२ मा गरिएको छ।

३.१७ खाद्यसम्बन्धी हक

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ को मौलिक हक खण्डमा “सामाजिक सुरक्षाको हक” अन्तर्गत धारा १८ (३) मा खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई यसरी मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको भएता पनि सोही धारामा प्रयुक्त भएको “कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम“भन्ने वाक्यांशले खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई कानुनमा व्यवस्था गरेपछिमात्र उपभोग गर्न पाउने अवस्था रहने भन्ने बुझाइ हुन जान्थ्यो।

धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ।

(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।

(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ।

अघिल्लो संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत राखिएको खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई यस संविधानमा पहिलाको तुलनामा विस्तृत पारिएको छ। उपधारा (१) मा खाद्यसम्बन्धी हकको कानुनी पक्ष, उपधारा (२) मा खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिने खाद्य सुरक्षा तथा उपधारा (३) मा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेर खाद्यसम्बन्धी हकको कानुनी,खाद्य सुरक्षाको प्राविधिक तथा खाद्य सम्प्रभुता जस्तो राजनीतिक पक्ष गरी खाद्य हकको तीनै पक्षलाई समेटिएको छ। खाद्य सम्प्रभुता जस्तो राजनीतिक पक्ष समेतलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरी नेपाल खाद्यसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गर्ने अग्रणी मुलुक (Pioneer state) भएको छ। खाद्य सम्प्रभुतासहित नेपालले यसको कानुनी तथा खाद्य सुरक्षा समेतलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरे पनि खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई “कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम” भन्ने वाक्यांश राखेर यस हकलाई कानुनी हक सरहमात्र बनाइएको छ। खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी हक राजनीतिक प्रकृतिको भएको र यसले खाद्यान्न उत्पादनका श्रोत तथा वितरण प्रणालीसम्म कृषकको जानकारीमा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ। यसले खाद्यान्नलाई वस्तु वा पदार्थ भन्दा पनि जीवन धान्ने आधारको रूपमा बुझ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। त्यसैले यो हकको कार्यान्वयन सहज देखिँदैन।

खाद्यसम्बन्धी हक बाहेक अन्य मौलिकहरूको कार्यान्वयनले समेत यो हकको उपभोग गर्ने वातावरण तयार गर्दछन्। त्यसैले जीवनको हक, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकहरूलाई समेत जोडर हेर्दामात्र यो खाद्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन जान्छ। तसर्थ नेपालको संविधानमा धारा १६ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उपभोग गर्न पाउनु पनि जरुरी छ। सम्मानपूर्वक या मर्यादापूर्वक नागरिक बाँच्न पाउने अवस्था हुनु भनेको नागरिकका खाद्य सम्बन्धी हक पनि उपभोग गर्ने वातावरण समेतको प्रत्याभूति भएको अवस्था हो।

३.१८ स्वास्थ्यसम्बन्धी हक

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने तथा नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच हुने सम्मका हकहरू प्रदान गरिएको छ।

(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।

(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्ने हकहरू सबैले समान रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा व्यवस्था गरिएकाले यस हकलाई धारा १८ को समानता सम्बन्धी हकलाई समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हालसम्मको प्रयासमा व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्यकर्मी स्वयम् तथा निज आवद्ध संस्थाले बिरामी तथा परिवारले आफूले प्राप्त गर्ने उपचारको सम्बन्धमा जानकारी दिन जरुरी नठान्ने मनोवृत्तिले यस उपधारा (२) को “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक” को कार्यन्वयन भने चुनौंतिपूर्ण छ। यस हकको कार्यान्वयन हुन सके मात्र जवाफदेहिता बहनमा समेत वृद्धि हुनेछ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(२) ले आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको थियो।

३.१९ शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था

नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसैगरी आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ। संविधानको व्यवस्था यसप्रकार छः

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।

(३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक खण्डअन्तर्गत धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक प्रदान गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ (उपधारा १) भने उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो। अघिल्लो संविधान भन्दा यस संविधानमा आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य बनाइयो।

अघिल्लो संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारिएको भए पनि प्रारम्भिक शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको थिएन। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको हक भएको अवस्थामा मात्र बाबुआमा वा अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय अनिवार्य रूपमा पठाउने पर्ने अन्यथा कानुनी सजायको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुन जाने हुँदा बालबालिकाको प्राथमिक तहको शिक्षामा अनिवार्य पहुँच पुग्न जान्छ। जो परिवारले आफ्नो आर्थिक हैसियतले सक्दैन उसलाई सरकारी निकायले सहयोग गर्नु पर्ने दायित्व पनि आउँछ। यही दायित्व परिपालन गराउन प्रारम्भिक वा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य गरिनुपर्थ्यो जुन नेपालले गरेको थिएन। वर्तमान संविधानले यो व्यवस्था गरेकोले शिक्षासम्बन्धी हकको उपभोगमा वृद्धि हुने देखिन्छ।

३.२० रोजगारी तथा श्रमको हक

प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भन्ने धारा ३३ (१) उल्लेख छ भने उपधारा (२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुने” भन्ने छ। त्यसैगरी धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ।

३.२१ आवासको हक

धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने भन्ने छ। उपधारा (२) मा“कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन” भन्ने छ। यसरी नागरिकको वासस्थानलाई अनतिक्रम्य तुल्याउनाले यस हकलाई गोपनियताको हकसँग पनि सँगै उपभोग गर्न सकिने अवस्था श्रृजना हुन जान्छ।

३.२२ बालबालिकाको हक

बालबालिकाको हकहरू धारा ३९ मा व्यवस्थित गरिएको छ। उपधारा (१) मा “प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने” व्यवस्था छ। उपधारा (२) मा “प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक हुने“व्यवस्था छ।

३.२३ दलितको हक

विभेदको शिकार भएका दलित वर्गका लागि धारा ४० मा “दलितको हक” अन्तर्गत विशेष हकको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (२) मा “दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मा छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने“, “प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने” भन्ने व्यवस्था छ। तर यो शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने भन्ने छ। त्यसैगरी यस धाराका थप व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्ः

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ। राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ।

(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।

(७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ।

यस धारामा गरिएका व्यवस्थाहरू निकै विस्तृत छन्। राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेदेखि, उनीहरूको सशक्तिकरण गर्ने, शिक्षामा दलितहरूको सहभागिताको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु, उक्त समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था गरिने व्यवस्थाले दलित समुदाय सशक्त हुनुका साथै प्रतिनिधित्वमा वृद्धि हुने देखिन्छ। तर यी व्यवस्था कानुन बमोजिम गरिनुपर्ने र तत्कालै कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा यी हकको पूर्ण कार्यन्वयन हुने कुरामा सन्देह रहन जान्छ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने, दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास उनीहरूका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ, भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने, आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने जस्ता राज्यले सामाजिक न्यायका हिसाबले अति महत्वपूर्ण हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्नु मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको अवस्था हो। तर यी सबै हक“कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने” भनी विशेष कानुन र निर्माण र सो कानुन कार्यान्वयनको भरमा मात्र छोडिदिने हो भने यी हकहरू मौलिक हक नभएर कानुनी हकको रूपमा परिणत हुनेछ। कानुनको निर्माणको अभावमा मौलिक हक कानुनी हक सरह हुन जान्छ। मौलिक हकको व्यवस्थामा नै कानुन बमोजिम भन्ने तर कानुनको निर्माणको अभावमा मौलिक हक अधिकार उपभोग गर्न थप असम्भव हुन जाने हुँदा यस्तो प्रावधान कानुनको निर्माण नगरिएसम्म यसरी व्यवस्थित गरिएका हकहरू सौन्दर्यका लागि (Cosmetic Purpose) लागि मात्र राखे सरह हुन जान्छ। दलितको हकलाई धारा १८ को समानता तथा विभेद विरुद्धको हक र धारा २४ को छुवाछूत विरुद्धको हकलाई समेतसँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

३.२४ सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको हक

संविधानको धारा ४२ (२) मा “आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी,खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक” को व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा (५) मा नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सङ्घर्षका क्रममा“जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा,द्वन्द्वपीडित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने” व्यवस्था छ तर यी हकहरू कानुन बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ।

धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उपधारा (४) मा खाद्यान्न सम्बन्धी हकलाई कृयाशील तुल्याउनको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत ज्ञानको प्रयोग तथा रैथाने प्रजातिको छनौट जस्ता हकलाई पहिलो पटक संवैधानिक रूपमा स्थापित गरिएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्था “प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ” भन्ने छ। यसरी सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत खाद्यान्नसम्बन्धी हक उपभोग गर्नका लागि यसको उत्पादनका लागि पूँजी तथा परम्परागत ज्ञान तथ सिपसमेतको संरक्षणलाई मौलिक हकको रूपमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (२) मा “आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी,खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ”  भन्ने समेत व्यवस्था भएकाले राज्यले खाद्यान्न उपलव्ध गराउन विपन्न वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत असहाय एकल महिलाको लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। “आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।” तर, कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएकाले राज्यले तत्कालै व्यवस्था नगरे उपभोग गर्न कठिनाइपूर्ण रहने देखिन्छ। तर यी हकहरूसम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्नका लागि राज्यले तीन वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यस प्रावधानको राज्यका निकायहरूले दुरुपयोग गर्न खोजेमा यसलाई रोक्न न्यायिक सक्रियताको जरुरी छ।

मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरिए बाहेक राज्यले महिलाका हकलाई व्यवहारिक रूपमा स्थापित गर्न र उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि सरकारले आफ्ना कार्यक्रम मार्फत पनि जारी राख्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। नेपालले पनि नेपालका संविधानमा यस प्रकारका व्यवस्थाहरू गरेको छ। सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिलालाई समावेशिताको आधारमा राज्यका सबै निकायमा समावेश गराउने व्यवस्था सह्राहनीय व्यवस्था हो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा अपाङ्ग, दलित, आदिवासी जनजातिको कसैलाई कुनै पनि आधारमा विभेद नगरिने सो गरिए दण्डनीय हुने व्यवस्था थियो।

३.२५ उपभोक्ताको हक

धारा ४४ (२) मा “उपभोक्ताको हक” अन्तर्गत “गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने” भन्नेसमेत व्यवस्था गरेकाले कुनै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाको उपभोगबाट हानि पुग्न गई क्षति पुगेमा सो क्षति वापतको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने मौलिक हक समेत संविधानमा नै सुरक्षित गरिएको छ। यो हक संविधानमा पहिलोपटक समावेश गरिएको हो।

३.२६ संवैधानिक उपचारको हक

कानुनी उपचार बिनाको हक हुन सक्दैनन्। त्यसैले संविधानको धारा ४६ मा “संवैधानिक उपचारको हक” अन्तर्गत कानुनी उपचारको हक प्रत्याभूत यसरी गरिएको छ “यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ।” यसरी मौलिक हक खण्डमा प्रदान गरिएका हकहरू उल्लङ्घन भएमा पीडितले तल्ला अदालतहरूबाट कानुनी उपचार शुरु नगरी सिधै सर्वोच्च वा उच्च अदालतहरूमा रिट उपचार मार्फत कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्दछन्। तर धारा ४७ मा “मौलिक हकको कार्यान्वयन” को व्यवस्था अन्तर्गत “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ“भन्ने व्यवस्थाले सरकारलाई यी हक कार्यन्वयन गर्न थप उदासिन बनाउन बल पुर्‍याउँछ।

४. समीक्षा

नेपालको संविधानले यस पूर्वका संविधानले जस्तै मौलिक हकलाई छुट्टै भागमा व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखी ४७ सम्म ३२ धारामा मौलिकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रत्याभूत गरिएका ३२ वटा मौलिक हकहरू मध्ये चार वटा हकहरू पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको हो। यसरी थप गरिएका हकहरूमा अपराध पीडितको हक (धारा २१), दलित हकको (धारा ४०), ज्येष्ठ नागरिकको हक (धारा ४१), र उपभोक्ताको हक (धारा ४४) रहेका छन् भन्ने खाद्य सम्बन्धी हकलाई थप व्यापक तुल्याइएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को भाग ३ को मौलिक हक खण्डको धारा १८ सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत १८ (३)खाद्यान्नको अधिकारलाई “कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम” भन्ने व्यवस्था सहित मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। धारा १८(३) को उक्त अधिकार स्वतः मौलिक हक हुने भन्ने चाहिँ होइन। संविधानमा नै उल्लेख भए अनुरुप यस हकलाई कानुनमा व्यवस्था गरेपछि मात्र उपभोग गर्न पाउने अवस्था रहन्छ।

संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता, न्यायिक उपचारको हकदेखि लिएर निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक, यातना विरुद्धको हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक सामाजिक प्रकृतिका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ वातावरणको हककोसमेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी उत्पीडित दलित वर्गको विशेष हक,महिलालगायत अन्य मूलधारमा आउन नसेको वर्गका विशेष हकको अलावा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा समावेशी हुने हक प्रत्याभूत गरिएको छ जुन सराहनीय प्रयास हो। तर ३२ वटा धारामा व्यवस्थित गरिएका हकहरूको उपयोगका सन्दर्भमा कानुन बमोजिम भन्ने शर्त प्रयोग अत्याधिक गरिएको छ। यो मौलिक हकको खण्डमा मात्रै २३ ठाउँमा यी हकहरू कानुन बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ। अझ दलित सम्बन्धी विशेष हकको एउटा धारामा मात्र पाँचवटा ठाउँमा यस्ता कानुन बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ। त्यसैले यसप्रकारले एकातिर बढी भन्दा बढी मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गर्ने अनि अर्कोतिर ती हकलाई कानुन बमोजिम हुने भन्नाले ती हकहरू मौलिक हक भन्दा पनि बढी कानुनी हक जस्ता देखिएका छन्।

५. निष्कर्ष

नेपालको संविधानमा सभ्य समाजका स्वीकार गरिएका मानव अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्न व्यापक व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४७ सम्म ३२ धारामा मौलिकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका यी मौलिक हकहरू मध्ये अपराध पीडितको हक, दलित हकको, ज्येष्ठ नागरिकको हक र उपभोक्ताको हक रहेका छन् भने खाद्यसम्बन्धी हकलाई थप व्यापक तुल्याइएको छ।

संविधानमा नागरिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका हकहरू जस्तो की नागरिक स्वतन्त्रता,न्यायिक उपचारको हकदेखि लिएर निबारक नजरबन्दविरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक,यातना विरुद्धको हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक सामाजिक प्रकृतिका शिक्षा,स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ वातावरणको हककोसमेत व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी समाजमा उत्पीडित दलित वर्गको विशेष हक, महिलालगायत अन्य मुल धारमा आउन नसेको वर्गका विशेष हकको अलावा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा समावेशी हुने हक प्रत्याभूत गरिएको छ। यसरी धेरै भन्दा धेरै मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समेट्ने प्रयास भए पनि ३२ वटा धारामा व्यवस्थित गरिएका हकहरूलाई कानुन बमोजिम भन्ने शर्त २३ ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ। नयाँ हकको रूपमा समेटिएको दलित सम्बन्धी विशेष हकको एउटा धारामा मात्र पाँचवटा ठाउँमा यस्ता कानुन बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ।

यसरी मौलिक हकलाई कानुनी हकको रूपमा रुपान्तरण गर्नुले मौलिक हकको आत्मा नै मर्न सक्छ।