क्षेत्रीय मुकाम खडा गरेर काम गर्दै आएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई इलामका द्वन्द्व पीडितहरू पीडितहरूको अवस्था र घटना बुझेर अलग-अलग मापदण्ड तयार गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मोरङको विराटनगरमा मुकाम राखेर काम गर्दै आएको आयोगले चित्तबुझ्दो काम नगरेको गुनासो गर्दै सबै द्वन्द्व पीडितहरूलाई एकै किसिमको मापदण्डमा राखेर क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्दा न्याय नहुने पीडितले बताए ।
परिपूरणसम्बन्धी तयार गरिएको मापदण्डमा सबै किसिमका अङ्गभङ्गलाई उपचारका लागि २५ हजार रुपियाँ दिने, मृतकलाई ३ लाख रुपियाँ दिने जस्ता व्यवस्था रहेकोले द्वन्द्व पीडितहरूलाई त्यो सहज नहुने पीडितको गुनासो रहेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी इलामका संयोजक दामोदर चापागाईंले बताए ।
‘अहिलेसम्म आयोगले विराटनगरमा सोधपुछका लागि इलामबाट ११ जना पीडितलाई बोलायो । बाँकीलाई कहिले सम्ममा बोलाउँछ ? त्यो त टुङ्गो छैन । तर, नियमावली संशोधन गरेर पीडितको चित्त बुझाउ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’-उनले भने-‘नियमावली संशोधन नभई मापदण्ड अलग गर्न समस्या रहेको आयोगले भन्ने गरेको छ ।’ चापागाईंले सबै पीडितहरूको अवस्था एकै नभएको पनि बताए ।
‘कोही सरकारी जागिरे थिए । कोही निम्न वर्गका सर्वसाधारण जनता थिए । कतिका ससाना बालबच्चा थिए । त्यस्ता व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । त्यस बेलाका कतिपय बालबच्चाले अहिले पनि पढ्न पाएका छैनन् । यी सबैलाई एकै मापदण्डमा राखेर हेर्न हुँदैन भन्ने पीडितको माग छ ।’-चापागाईंले भने-‘कतिका नाममा स्थानीय सडक, मन्दिर, पार्क अथवा स्मरण योग्य काम गरिदिए पुग्छ भने कतिलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिनु आवश्यक छ ।
आयोगले भने अब केही दिनमै जिल्लाजिल्लामा गएर आफूले गरेका कामको विषयमा पीडितहरूलाई जानकारी गराउने तयारी गरेको जनाएको छ ।