जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मानव अधिकारको विषयलाई सम्वेदनशील बन्न र मौजुदा कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
छुवाछुत मूक्त राष्ट्र घोषणाको १८ वर्ष र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसका अवसरमा ०८१ जेठ २१ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्पmत उक्त आग्रह गरेको हो ।
आयोगले तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघ संस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, अपराध पीडितको हक, छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हकका साथै संवैधानिक निकायहरूको समेत व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानुनीरुपमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धी कसूर र सजाय ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतको पक्ष राष्ट्र भई यस विषयमा कार्य गर्दै आएको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
यसैगरी, विज्ञप्तिमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको प्रसंग जोडदै उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत जनाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थाहरुको बावजुद संवैधानिक तथा कानुनको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायका व्यक्तिहरू अन्तरजातीय विवाह तथा प्रेम सम्बन्ध, कोठा भाडा, मन्दिर प्रवेश, इनार, होटल लगायत विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरुमा अझैपनि हत्या, हिंसा, दुर्व्यवहार, अमानवीय, अपमानजनक र अमर्यादित व्यवहारबाट पीडित हुनुपरेको आयोगले विज्ञिप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछतका घटनामा उजुरी दर्ता नगरिएको, प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको, विभिन्न पक्षबाट मेलमिलापको दवाव दिएको, सरकारबाट यस विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम नगरिएको जस्ता विषयमा उजुरी र गुनासोहरु आयोगमा प्राप्त भएको जनाएको छ ।
आयोगमा हालसम्म परेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ६१ वटा उजुरीमध्ये आयोगले १७ वटा उजुरीमा सिफारिस गरेको र हालसम्म २ सय ५१ जनालाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको आयोगका सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।