कर्णाली प्रदेशको विकट हिमाली जिल्ला भनेर चिनिने हुम्लाका स्थानीयलाई अनुदानको नुन पाउनै सकस हुनेगरेको छ ।
स्थानीय बजारमै नुनको कालो बजारी हुन थालेपछि चंखेली गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकलाई अनुदानको नुन पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । नेपाल सरकारले अनुदानको नुन नौ रुपैयाँमा उपलव्ध गराउँदै आएको छ तर हुम्ली बासिले रु ५० रुपिँया तिरेर उपभोग गर्नु परेको चंखेली गाउँपालिका–६ का स्थानीय असौजे बोहोराले गुनासो गर्नु भएको छ ।
गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी त छदैछ । त्यसमा पनि राज्यबाट सहुलियत दरमा प्रदान हुने खाद्यान्न लगायत अन्य सेवामा पनि ठगिनु परेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारबाट सहुलियत मुल्यमा प्रदान गर्ने नुन उक्त गाउँपालिकामा समयमै नेपाल सरकारको अनुदानको नुन नपुग्नु र पुगेको नुन मध्यमा पनि गाउँपालिका नजिक रहेका पसल व्यवसायीहरूले लैजाने गरेपछि अन्य सर्वसाधारण नागरिक नुन पाउनबाट बञ्चित भएको स्थानीय टिकाबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ६ हजार जनसङ्ख्या भन्दा बढि स्थानीय नागरिकले नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराउँदै आएको अनुदानको नुन पाउनबाट बञ्चित भएका छन ।
गाउँपालिका केन्द्र पिप्लाङमा रहेका व्यवसायीले अन्य वडाका स्थानीयलाई जानकारी नदिएरै नुन राख्ने गरेपछि स्थानीयले महंगो मुल्यमा किनेर खानु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय शाहीको भनाइ छ ।
यहाँका नागरिकहरू अनुदानको नुन नपाएपछि महङ्गो मूल्य तिरेर नुन खानु पर्ने बाध्यता रहेको सोही ठाउँका अर्का स्थानीय हर्कविर बोहरोले गुनासो गर्नुभयो । नुनको मुल्य महंगो पर्ने भएपछि स्थानीयले आर्थिक अवस्थालाई हेरर कहिले त नुन विनाको अलुन्या खान पनि बाध्य भएका छन् । यो समस्या हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा धेरै भएको छ भने अन्य जिल्लाका छ ओटा गाउँपालिकाका केही गाउँ टोलहरुमा पनि हुने गरेको छ । तर स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकायले स्थानीय स्तरमा रहेका पसलहरुको अनुगमन नगर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ ।
खाद्यान्न र नुन वितरणको आधिकारीक सिफारिस र चिट उपलव्ध गराउने जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी नभएको र त्यस्तो भेटिए बुझेर छलफल गर्ने प्रतिक्रिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले दिनुभयो ।
हालसम्म साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड, ठेकेदार र जनप्रतिनिधिको कुनै पनि मिलोमोतो भएर नुन बिक्री गर्ने कार्य नगरेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड, हुम्लाका प्रमुख राजबहादुर लामाले बताउनुभयो । प्रत्येक घरधुरीले नेपाल सरकारको अनुदानमा पाउने केही नुनलाई स्थानीयले व्यावसायिक रुपमा बिक्री गरेको पाइए कारवाही समेत गर्ने प्रमुख लामाको भनाइ छ ।