द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय तथा परिपूणको लागि स्थानिय सरकार प्रतिबद्ध रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले बताउनु भएको छ ।
बल पुर्वक बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को अवसरमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका, इन्सेक नेपालगञ्ज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एड्भोकेसी फोरम, द्वन्द्व पीडित सञ्जाल, राप्तीसोनारीको संयुक्त आयोजनामा भदौ १२ गते राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा आयोजित पीडितहरूको न्यायकालागि स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा पौडेलले व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने बताउनु भयो । पौडेलले द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय तथा परिपूरणको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउदै बेपत्ता पार्ने कार्यमा सङ्लग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नु् भयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारूले द्वन्द्व पीडितहरूलाई सहयोग गर्न बजेट बिनियोजन गर्नुका साथै स्थानीय तहमा सञ्जाल गठन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जकी प्रमुख द्वारीका अधिकारीले बिस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको ६० दिनमा समाधान गर्ने सहमति भए पनि १७ वर्ष सम्म समाधान गर्न नसक्नु राज्यको गैर जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो ।
अधिकारीले बेपत्ता पारिएकाहरूको सत्य तथ्य थाहा पाउनु मानव अधिकारको उलङ्घन भएकोले सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
प्रदेश स्तरीय द्वन्द्व पीडित अपाङ्ग महासंघ सचिव रामरतन थारूले बेपत्ता परिवारले सामाजिक रितिरिवाज अनुसार काज क्रिया गर्न पाएको छैन भने सम्पत्ति भोगचलन गर्न नपाएको बताउनु भयो ।
थारूले द्वन्द्वकालमा अपाङ्गता भएकाले काम गरेर खाने अवस्था नभएको स्वास्थ्य चेकजाँचमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था नभएकोले स्थानिय सरकारले परिपूरणको लागि शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगार, द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र विभिन्न सिफारिसमा निशुल्क, स्मारक, वृक्षारोपण ,पार्क चोक जस्ता कार्य गर्नु पर्ने साथै परिपुरणको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्नु भयो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्तरीय द्धन्द्ध पीडित संजालकी सचिव सीता शाहले द्धन्द्ध पीडितको सवाल राजनीतिसँग जोडिएको भएतापनि चुनावी मुद्दा मात्र बनेको दुख व्यक्त गर्नुभयो ।
एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने राज्यको दायित्व भएकाले तत्काल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सार्बजनिकरण गरी पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले द्वन्द्व पीडितका सवाल राजनीतिक दलको मुद्दा बन्ने गरेको तर समाधान गर्न राजनीतिक दल अग्रसर नदेखिएको बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडितको सामस्या साझा भएकोले यसको समाधान गर्न संगठित भएर आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिदै परिपूणका लागि स्थानिय सरकारले द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।