न्यायालयहरूमा लामो समयदेखि दरबन्दी बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रचलनमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विगतमा लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको तथा पुनः रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको एवम् सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारबाट समयमै पहल हुन नसक्दा न्याय निरुपणमा बाधा परेको देखिएको ०८० साउन १५ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट छिटो छरितो न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
समयमै न्याय प्राप्त गर्न पाउनु मानव अधिकार, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मूल मर्म हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामार्फत नागरिकलाई छिटो छरितो रुपमा न्याय प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर दरबन्दी बमोजिम समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सबै सर्वसाधारण नागरिकको विशेष गरी न्यायिक अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानुनी राज्यको अवधारणा संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी छिटो छरितो न्याय प्रशासनको नीति अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सिद्धान्त, १९८५ ले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ सुनुवाई गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
न्यायिक आचरणसम्बन्धी बैङ्गलोर घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १७ ले न्याय प्रक्रियामा अनुचित ढिलाई गर्न नहुने कुरामा आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७ र ८ मा समान कानुनी संरक्षण र उपचारको उल्लेख छ । यसतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसक्दा अदालतमा न्याय निरुपणका लागि परेका हजारौँ उजुरीहरू अनिश्चित रुपमा थन्किरहेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
अतः नागरिकको छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन एवम् अन्य सबै अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संवेदनशील हुन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानार्षकण भएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।