बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थामार्फत वर्षेनी करोडौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको भएपनि जोखिमपूर्ण बालश्रमिकसम्म त्यस्तो बजेट पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा इलामलाई बालबालिका श्रममुक्त क्षेत्र बनाउन नसकिँदा एकातिर बालश्रम त छँदैछ, अर्कोतिर जोखिममा परेका बालबालिकाको अवस्था पनि उत्तिकै नाजुक र दयनीय रहने गरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्षस्थानीय तहमा बजेटको १० प्रतिशत रकम बालबालिकाको शीर्षकमा छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्दै आएका र विभिन्न घटनाका कारण जोखिममा रहेका बालबालिकालाई भने उक्त बजेटले केही नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सरकारले स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०६९ मा पुँजीगत अनुदानतर्फ आयोजना व्यवस्थापन खर्च कटाएर बाँकी रहेको कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट बालबालिकाका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
इलाममा अहिले पनि होटल तथा निर्माणको क्षेत्रमा श्रमिक बालबालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । तर, उनीहरूको भरपर्दो तथ्याङ्क राख्ने काम कसैबाट नभएको अधिकारकर्मी तथा जिल्ला युवा समितिका अध्यक्ष नवराज शङ्कर बताउँछन् ।
पत्रकार भीम चापागाईंले होटल तथा निर्माणका क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको पूनर्बासको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै आएका छन् । उनले त्यस्ता बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट पनि टाढा रहेको बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति कार्य समूह मेची (प्याग)का कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश अधिकारीका अनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै काम गरिएको भएतापनि अझै पर्याप्त उपलब्धि हासिल गर्न भने सकिएको छैन ।