प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव अधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पक्षमा सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०७९ मङ्सिर २४ गते आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपालको संविधानले विश्वव्यापीरुपमा मानव अधिकारका आधारभूत माग अन्तर्गतका सबै अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षण, संबद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको धाराणा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचलित कानुनको पालना र मानव अधिकारको सम्मान गर्न निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समाज, नागरिक सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांँस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न र मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘सबैजना मिलेर मानव अधिकार, लोकतन्त्र, कानुनको शासनको पक्षमा काम गर्नु आवश्यक छ। नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका आधारभूत मागअन्तर्गतका लगायत सबै अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।’’
प्रधानमन्त्री देउवाले सबै किसिमका दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति नेपाल सरकारले लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेका छन् । प्रचलित कानुनको पालना र मानव अधिकारको सम्मान गर्न निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समाज, नागरिक सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’’
साथै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पेरिस सिद्धान्तअनुरूपको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अघि बढाउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध छ । सबै किसिमका दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति नेपाल सरकारले लिएको छ । नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांँस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न मानवअधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’’
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारको पाँचौं मानव अधिकार योजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेको स्मरण गर्दै मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार र कर्तव्यलाई समेटेर ऐन बन्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगले ५ सय ३ ओटा उजुरी माथि अनुसन्धान गरी ४ सय १४ ओटा उजुरीमा निर्णय गरेको स्मरण गर्दै मानव अधिकारको रक्षा, सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हालै नेपालले पालेर्मो प्रोटोकलको अनुमोदन गरेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मानव बेचबिखन जस्तो गम्भिर मानव अधिकार उल्लङ्घनको रोकथाम तथा पीडकलाई दण्ड सजायको दायरामा ल्याउन सहज हुने बताउनु भयो ।
उक्त प्रोटोकल कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लगायत आवस्यक कानुन संसोधन मार्फत घरेलुकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो ।
सो प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन योजना तर्जुमालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरूको घरेलुकरण र कार्यान्वयनमा सरकारको प्राथमिकता दिई जसको माध्यमबाट गरिबिको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच, लैङ्गिक समानता कायम गरि प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगका सदस्य लिलि थापा कर्मचारीलाई वृति विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै खाडीमुलुकमा स्रोत भए पनि स्वतन्त्रता र मानव अधिकार नभएकोले गरिब भएको बताउनु भयो ।
महिला मानवअधिकार सञ्जालका अध्यक्ष डाक्टर शशी अधिकारीले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको नेपालमा प्रति सेकेन्ड सात जना महिला बलात्कारको सिकार हुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश १ मा ७६ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसामा परेको स्मरण गर्दै महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेद हटाउने अभिसन्धि गरिए पनि लैङ्गिक समानताका लागि महिला साझा प्रयासको खाँचो औँल्याउनु भयो ।
हालै सम्पन्न सङ्घ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नौ प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष उम्मेदवार भएको र दलहरूले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता जनाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
१४ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालको मानव अधिकार संविधानमा मौलिक हकका रुपमा उल्लेख भएको स्मरण गर्दै नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्थामा मानव अधिकार नभएकोले नेपाल सरकारले मानवअधिकार हनन् र ज्यादतीमा सङ्लग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नागरिक अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक दलसँग हातेमालो गरेर परवर्तनमा लागेको तर लोकतन्त्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
