मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सबै पक्षले विभेदमूखी पद्धति तत्काल त्याग्नुपर्नेमा एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा चैत १५ गतेदेखि वीरेन्द्रनगरमा शुरु भएको ‘घरघरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार’ विषयक दुईदिने क्षेत्रीय सम्मेलनका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
सदियौंदेखि राज्यले नै विभेदकारी नीतिलाई अबलम्वन गरेको, यसलाई राजनीतिक दल, पहुँचवाला समुदाय, वर्ग र कानुनलाई नियमन गर्ने निकायहरूले आँखा चिम्लेर प्रश्रय दिएकै कारण नेपालको समग्र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा बाधा पुगेको कार्यक्रमका सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सबैभन्दा अघि राज्य जिम्मेवार तथा जवाफदेही बन्नुपर्ने चर्चा गर्दै कोही नहुनेको अभिभावक राज्य छ भन्ने गरी राज्य लाग्नुपर्ने उनीहरूले औंल्याए ।
मानव अधिकार मैत्री संस्कार, सहभागिता र पहिचानको सम्मान गर्ने अवधारणाको विकास नगरिएसम्म मुलुकको समग्र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुन नसक्ने सहभागीहरूको धारणा रहेको थियो ।
आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका आदेशहरूलाई राजनीतिक दल, राज्य र राज्यको संयन्त्रले पालना नगर्नु दुखद पक्ष रहेको चर्चा पनि उनीहरूले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश टङ्क गुरुङ, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासक वेगेन्द्रप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता भुषणकुमार मानन्धर, सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थ, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थ, जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल, बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापा, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलाल र उच्च अदालत बार इकाई सुर्खेतका अध्यक्ष विवश वस्नेत लगायतले विचार राखेका थिए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा भेरी अञ्चलका पाँचवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सुर्खेतमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।