द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएर पीडित परिवारलााई सम्मानित गर्नु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरू जोड दिएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत सङ्घ संस्थाहरू संयुक्त आयोजनामा मङ्सिर ५ गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरू उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
घटना घटाउने व्यक्तिले घटनाको जिल्मेवारी लिए मात्र द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउने द्वन्द्व पीडित पार्वती बुढाले बताउनु भयो । बुढाले द्वन्द्व पीडितहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र दिएर सम्मान गर्न सके न्यायको अनुभूति गर्न सकिने बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य आइ पी खरेलले राजनीतिक दाउपेचका कारण पीडितहरू न्याय प्राप्त गर्न नसकेको बताउदै । प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडितहरू उपचारका लागि लुम्बिी प्रादेशिक अस्पतालमा व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले द्वन्द्वको परिणाम कालान्तरसम्म रहने बताउदै सत्य निरुपण आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम गर्न सके धेरै हदसम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले विस्तृत शान्ति सम्झौता एैतिहासिक दस्तावेज भएकोले त्यसमा उल्लेख गरिएका विषय बस्तुहरू समाधान भए मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकिने बताउनु भयो । राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीका कारण १५ वर्ष भइसक्दा समेत पीडितले न्याय पाउन नसकेको महतले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमख झङ्करबहादुर रावलले अयोगले सिफरिश गरेका विषयहरू समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
माओवादी सेनाको समायोजन र पुर्नस्थापना सम्पन्न भई संविधान जारी भएर ६ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरू न्याय नपाएको बेपत्ता परिवारकी चन्द्रकला उप्रेतीले गुनासो गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित द्वन्द्व पीडितहरूले द्वन्द्वमा मारिएका हरूको शालिक बनाउनु, पर्ने पीडितहरू सम्मान गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।