नागरिकको कोभिड विमासँग सम्बन्धित विषयमा इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले कात्तिक १५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
कोभिड माहामारीको बेलामा नागरिकहरूले गरेको १ लाख रुपियाँ बराबरको विमाको रकम विमा कम्पनीले सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नगरेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दायर गरिएको हो ।
विमा सम्झौता अवधि भित्र कोभिड पोजेटिभ देखिएका विमितहरू बिमा वापतको रकम भुक्तानी माग गरि निबेदन प्रस्तुत गरेकोमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि विमा कम्पनीले टार्दै आएको र हालसम्म पनि उल्लेखित विमितले सम्झैता बमोजिमको रकम भुक्तानी प्राप्त नभएको हुदाँ भुक्तानी नहुनुको कारण खुलाई सम्पुर्ण सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनु भयो ।
यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा १८, २५ बिमा ऐन, २०४८ को दफा ८ बिमा नियमावली, २०४८ को नियम ३२, ३४ (घ) र नियम ३८, कोभिड विमा मापदण्ड, २०७७ को दफा ११, १६ (३) (४) र (५) तथा सो को अनुसुचि ४ र ७ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १७, १८ ,५१ बमोजिम संबैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घंन गरी बिमा लेखमा उल्लेखित बिमाङ्क रकम प्राप्त गर्न संवैधानिक र कानुनी हक हनन् गरेको तथ्य पुष्टी भएको हुँदा बिमा कम्पनीलाई जिम्मेवारी र भुमिका बमोजिम निकासा , आदेश निर्देशन र भुक्तानी दिनु भनि नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम परमादेश जारी गरि पाउनसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिड महामारी सुरुयातीबाटै कोभिड विमा गराएका नागरिकहरू जो कोभिड पोजेटिभ भए उनिहररूले हालसम्म पनि विमा कम्पनीहररूबाट विमा रकम नपाएका कारण विमा नपाएकाहरुको हक प्राप्तीका लागि कानुनी उपचारमा गएको बताउनु भयो ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगंजमा सार्वजनिक सवालको मुद्दा दर्ता गराएपश्चात पत्रकार भेटघाट मार्फत निवेदकहरुले सार्वजनिक सवालको रुपमा रहेको मुद्दाका बारेमा विस्तृत जानकारी गराइएको थियो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिल श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द निवेदक रहेको रिटमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्ज शाखालाई विपक्षी बनाइएको छ ।