न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गर्दा नागरिकको न्याय पाउने मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा तिन थान रिट दर्ता भएका छन् ।
अधिवक्ताहरू डा. पुन्य खतिवडा, दिपकविक्रम मिश्र, श्रीस्मा घिमिरे पौडेल, कृष्ण प्रसाई, तोयानाथ ढुङ्गानालगायतले रिट दर्ता गराउनु भएको हो ।
पेस गरेको रिटमा इजलास बहिस्कार गर्ने सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गर्दा नागरिकको न्याय पाउने अधिकार उल्लङ्घन भएको तथा थुनुवाहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा प्रभावित भएको भन्दै रिटमा कुनै पनि मुद्दा नरोक्नका लागि विपक्षी न्यायाधीशहरूका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्ने माग गर्दै चार दिनदेखि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् । जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको फैसलामा अवरोध भएको छ ।
यसैबिच इन्सेक अनलाइनमा सम्पादकीय प्रकाशन गर्दै न्यायालयको सा खजोगाउनका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।