इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मी र कानुन व्यवशायीहरूद्वारा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजालसले उक्त आदेश गरेको रिट निवेदक समेत रहेका एफडब्लुएलडीका संयोजक अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ तीब्र गतिमा फैलिरहेको र सो क्रम तत्काल रोकी नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिए मानव जीवनमाथि ठूलो सङ्कट आउने अवस्था रहेकोमा नेपाल सरकारद्वारा २०७८ वैशाख ६ गते नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को सङ्क्रमण सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेशलाई मध्यनजर गरी नेपालको संविधानको धारा ३५ र धारा १४४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनु भयो ।
अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठ
१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।
२. भारतीय सिमा नाका जमुनाह नजिकैको पायक पर्ने स्थानमा कम्तिमा १ हजार जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टरको यथाशक्य छिटो निर्माण गर्ने प्रबन्ध गर्नु गराउनु ।
३. भारतीय सिमानाकाबाट नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क मास्क उपलब्ध गराउनुका साथै कोभिड– १९ को चिन्ह वा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन र पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पहिचान भएका सङक्रमितको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी परीक्षण गर्ने, नतिजा पोजेटिभ आएका सङ्क्रमितलाई अस्पताल, आइसोलेशन केन्द्र वा होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षित रुपमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने गराउने र सङ्क्रमणको शङ्का नभएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराइ सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाउने र कम्तिमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्नु गराउनु ।
४. कोभिड– १९ को उपचारको सन्दर्भमा अस्पताल व्यवस्थापन (प्रयोगशाला, अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर समेत), रेफरल, एयरलिफ्ट र एम्बुलेन्स समेतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।
५. होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेशनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी उक्त स्थानसम्म पुर्याउन सहजिकरण गर्नु गराउनु ।
६. बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ को सङ्क्रमण भयावह भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह, कारागार तथा बाल सुधार गृह समेतबाट स्वाव सङकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
७. कोभिड– १९ को चिन्ह तथा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरूको पिसिआर परीक्षण शिघ्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै पोजेटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्नु गराउनु ।
८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७८ वैशाख ६ गतेको आदेश बमोजिम आवश्यक संयन्त्र निर्माण परिचालन भए नभएको, स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, शव वाहन, ढुवानी लगायतका अन्य अत्यावश्यकीय व्यवस्था गरे नगरेको अनुगमन गरी सो कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गर्नु गराउनु ।
९. क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेशन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जन शक्ती परिचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्नु गराउनु ।
१०. कोभिड– १९ विरूद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोश्रो खोप नलगाएका सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई यथाशक्य छिटो खोप लगाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी सर्वसाधारणले खोप लगाउन पाउनेतर्फ प्रयास र पहलकदमी गर्नु ।
११. निषेधाज्ञा लागू भएको अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन र बजारमा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरयुक्त खाद्य वस्तु सहजै प्राप्त गर्नेतर्फ सचेत रही सो सम्बन्धमा अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिई गुणस्तरयुक्त खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिनेतर्फ आवश्यक पहल कदमी गर्नु गराउनु ।
१२. कोभिड– १९ बाट सङ्क्रमित नभएका अन्य रोगीहरू, नियमित औषधि सेवन गर्दै आइरहेका दिर्घ रोगी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिकासमेतको आकस्मिक तथा नियमित औषधि उपचारको लागि व्यवस्थापन गर्ने र कोभिड– १९ बाट सङ्क्रमित भएको अवस्थामा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अस्पतालमा औषधि उपचार गर्दा आइसोलेशन र क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि व्यवस्थापन र समन्वय गर्नु ।
१३. कोभिड अस्पताल र कोभिड केयर युनिटमा रहेका सङ्क्रमित बिरामीको सङ्ख्या (भेन्टिलेटर, आइसियु मा रहेका समेत) का साथै बेड क्षमतासमेत उल्लेख गरी सम्भव भए अनलाइन पोर्टल वेबसाइट मार्फत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रवाह गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा त्यसतर्फ प्रयास गर्नु गराउनु ।
१४. मुलुकको अन्य स्थानमा भन्दा बढी बाँके जिल्लामा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड– १९ दोश्रो लहर तीब्र रुपमा फैलिरहेकोले विद्यमान अवस्थाप्रति सम्वेदनशील भइ आवश्यकता अनुसार थप होल्डिङ सेन्टर, संस्थागत आइसोलेशन र संस्थागत क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पहलकदमी गर्नु । आदेशमा भनिएको छ ।
संविधान र कानुन प्रदत्व कर्तव्य बोध गराइ आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग गर्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिलकुमार श्रेष्ठ, उपभोक्ता हित सङ्रक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतम, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, प्रभाकर भट्टराईले संयुक्तरुपमा वैशाख १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।