कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका प्रयास र प्रगतिको संक्षिप्त विवरण सहित उपस्थित हुन उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले वैशाख १५ गते आदेश गरेको छ ।
कानुन व्यवशायी र अधिकारकर्मीहरूद्धारा वैशाख १४ गते परेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजालसले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको हो ।
अदालतले कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका प्रयास र प्रगतिको संक्षिप्त विवरण सहित उपस्थित हुन विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाउमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
अदालतले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरूको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश जारी हुनु पर्ने, नपर्ने के हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी बाटो म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्ज मार्फत लिखित जबाफ पेश गर्नु भन्ने गरेकाे छ ।
नेपालगञ्जमा कोभिड सङ्क्रमणको भयवाह स्थिति सृजना हुन थालेपछि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गर्न तथा तत्काल व्यवस्थापन गर्न इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिलकुमार श्रेष्ठ, उपभोक्ता हित सङरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बसन्त गौतम, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, प्रभाकार भट्टराई निवेदक रहेको रिट निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिएको थियो ।