इन्सेक, एफडब्लुएलडी लगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले आम नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका छन् ।
नेपालगञ्जमा कोभिड सङ्क्रमणको भयवाह स्थिति सिर्जना हुन थालेपछि सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रीत गर्न तथा तत्काल व्यवस्थापन गर्न रिट दायर गरिएको हो ।
प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सङ्क्रमित रोगबाट बच्ने अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार समेतको संरक्षण एवम् प्रचलन गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन रिट दायर गरिएको निवेदकसमेत रहेका इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताउनु भयो ।
सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा नै पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाव सङ्कलन गर्ने र परीक्षण गर्ने गराउने उपयुक्त व्यवस्था गराई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउनु, परीक्षणको दायरा बढाउनु, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ समेत गरी पिसिआर परीक्षण गर्नु गराउनु, कारागार कार्यालय बाँके र बालसुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदी बन्दीलाई कोभिड सङ्क्रमण तथा मानवीय क्षति हुन बाट जोगाई उनीहरूलाई सुरिक्षत राख्नको लागि तत्काल पिसिआर परीक्षण लगायतका अन्य आवश्यक चेकजाँच गर्नु गराउन विपक्षीका नाममा रिट दायर गरिएको एफडब्लुएलडीका संयोजक अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिलकुमार श्रेष्ठ, उपभोक्ता हित सङ्क्षण मञ्चका अध्यक्ष बसन्त गौतम, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, प्रभाकार भट्टराई निवेदक रहेको रिट निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।