सरकारले अबदेखि कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन समेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने समाचारहरू प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय भन्दै केही सरकारी अस्पतालहरूले ‘कोरोना सङ्क्रमण भई उपचारत बिरामीहरूले २०७७ कात्तिक २ गतेदेखि लागु हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
यस्तै जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरूको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धीहकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट बिमुख हुन नमिल्ने आयोगले जनाएको छ ।
अतः यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।