कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण फैलन नदिन भरपर्दो र दु्रत स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिन सरकारसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले वैशाख १२ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि भएको लकडाउनका बाबजुद केही दिन यता उदयपुरलगायतका जिल्लामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिएकोले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।
आयोगले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको परिस्थितिमा सङ्क्रमितहरूको परीक्षण कतिपय स्थानमा सुचारु रुपमा हुन नसकी न्यून सङ्ख्यामा भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आरडीटी परीक्षण सङ्ख्यात्मक रुपले पीसीआरभन्दा बढी भए तापनि अन्य देशको अनुभवले पनि आरडीटी प्रविधि भरपर्दो नभएको तथा पीसीआर प्रविधिको परीक्षणपछि मात्र वास्तविक सङ्क्रमित भए नभएको यकिन हुने हुदा पीसीआर परिक्षण र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलाई तिब्रता दिन आयोगले आग्रह गरेको सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ रोकथामको लागि सामाजिक दूरी नै प्रमुख आधार भए तापनि लकडाउनको पूर्ण रुपमा पालना नभएको आयोगको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका अनुगमन समितिको अनुगमनबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न शहरहरूबाट मानिसहरू भिडभाड गरी गन्तव्यतर्फ लाग्नु, तराईका कतिपय जिल्लामा भिडभाडयुक्त हाटबजारहरू यथावत जारी रहेकोले सङ्क्रमणको जोखिम थप बढ्न जाने सचिव एवम् प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भयो ।
निश्चित समय खुल्ने गरेका खाद्यान्न पसलहरूमा पनि मानिसहरूको भिड लागेर एक आपसको दूरी कायम हुन नसकेको जस्ता स्थितिले सङ्क्रमणको जोखिम थप बढ्न जाने आयोगले जनाएको छ ।
यसप्रकारको भिडभाड नगरी एक आपसमा सतर्कता पूर्वक दूरी कायम गरी लकडाउनको पालना गर्न / गराउन आयोगले सबै सरोकारवालाहरूलाई अपिल गरेको छ ।
महामारीको स्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अस्पतालहरूमा पर्याप्त मात्रामा भ्याण्टिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, पीपीई, आवश्यक औषधिलगायतको अभाव हुनसक्ने तर्फ विचार गरी सोको पर्याप्त व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
लकडाउनको अवधिमा राहत वितरणमा देखिएका समस्याहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, अपाङ्ग, अशक्त, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, सुकुम्बासी तथा अति विपन्न वर्गका लागि राहतमा विशेष ध्यान पु-याउन, आयोगले आग्रह गरेको छ । लकडाउनको अवधिमा बढ्दै गएका महिला हिंसाको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समेत आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
क्वारेण्टाइनभित्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा सीमानामा आई लामो समयदेखि क्वारेण्टाइनमा बसेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन समेत आग्रह गरेको आयेगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।