विदेशमा रोजगारी, गाँस र बासको समस्या भई घर फर्केका नेपालीहरूको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी निश्चित मापदण्ड अनुरुप स्वदेशभित्रै बस्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले ०७६ चैत २० गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी देशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमासम्म आइपुगी अझै अलपत्रको स्थितिमा रहेका आप्रवासी कामदारलगायत सबै नेपाली नागरिकहरूको अवस्था सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
कोभिड–१९ का कारण नेपाललगायत विश्व नै ‘लकडाउन’को अवस्थामा रहेको समयमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुने आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङ्कट र सन्त्रासको परिस्थितिमा नागरिकका सबै अधिकारहरू सामान्य अवस्थामा झैँ निर्वाध रुपमा प्रचलन हुन कठिन हुने भए तापनि संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारहरूको प्रचलनमा सरकार गम्भिर हुनु पर्ने आयोगका सचिव भट्टराईले बताउनु भयो ।
आवश्यक स्रोत र साधनको परिचालन तथा सम्बन्धित निकायहरू बीच यथेष्ठ र सिघ्र समन्वयको समेत आयोगले अपेक्षा गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ५२ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि, १९६६ को धारा १२ (२) र (४) को सम्मान गर्न आयोगले स्मरण गराएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २९ र नेपालको संविधानको धारा ४८ बमोजिम नागरिकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी सरकारबाट तोकिएका मापदण्डहरूको पालना गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
कुनै पनि कठिन परिस्थितिमा हरेक देशका नागरिकहरूले सरकारबाट थप भरोसाको अपेक्षा गर्ने भएकोले सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका तर स्वदेश प्रवेश गर्न नदिई फर्काइएका नेपालीहरूको स्वास्थ्य, बसोबास तथा खाद्य आपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिले अनुगमन गरी निजहरूको सम्मानजनक अवस्थाको सुनिश्चित गरी घर फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।