संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बासँग ०८३ साउन १२ गते संसदीय सुनुवाइ गरिएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिनु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचन गराउने कार्यमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत रूपमा थप स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । बदलिँदो राजनीतिक र सामाजिक परिवेशअनुसार आयोगको कार्यशैलीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
समिति सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले प्रस्तावित आयुक्तहरूले प्रस्तुत गरेका अवधारणा र कार्ययोजना मापनयोग्य तथा नतिजामुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो । आगामी निर्वाचनलाई सुधारमुखी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद पद्मा अर्यालले प्रस्तावित आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको निर्वाचन प्रशासनमा रहेको अनुभव सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले निर्वाचन सहायक अधिकृतदेखि निर्वाचन अधिकृतसम्मको अनुभवले आयोगमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्यालले प्रस्तुत कार्ययोजनामा केही नयाँ सुधारका विषय समेटिए पनि ती कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट आधार र कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
निष्पक्ष निर्वाचन वर्तमान समयको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले त्यसको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । साथै, निर्वाचनका क्रममा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने अभ्यासप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस विषयमा आयोगले आवश्यक समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।