सुकुम्वासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट ०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनार लगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुम्वासीहरुको घर टहरा हटाइ उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेकोमा ती सेन्टरहरूबाट पनि हटाएको र हटाउने तयारी गरेको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ०८३ असार २५ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सुकुम्बासीलाई पछिल्लो पटक हटाएको मितिदेखि हालसम्म उनीहरूको अवस्था बारेमा आयोगले गरिरहेको अनुगमनबाट सूचना टाँस गरी पाँच दिनभित्र होल्डिङ्ग सेन्टर खाली गर्न लगाएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सो अवधि व्यतित भएपछि पुनः थप सात दिनको समयावधि तोकिएको लगायतका तथ्यहरु पाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषतः उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्ने लगायतका अवस्था देखिएको आयोगले जनाएको छ । जसले सुकुम्वासीहरूको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ को धारा ११, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार समितिको General comment नं. ७ र Basic Principles and Guidelines on Development based evictions and Displacement, २००७ को बुँदा नं २१ समेत पालना नभई आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिविकोपार्जन समेतका बहुआयामिक अधिकारहरूको प्रचलनमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुँदै गएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यस आयोगबाट २०६६/८/१२ र २०६९/२/१ गते गरेको सिफारिस, २०६८।८।२६ गते गृह मन्त्रालय समेत, २०६९।१।३१ गते उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, २०७७।१०।१५ र २०८३।१।११ गते नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा भएका पत्राचार तथा २०८३।१।२५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकामा अनुगमन प्रतिवेदन सेमत साथमा राखी गरिएको पत्राचार समेतको सम्बोधन नहुँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको ठम्याइ रहेको आयोगका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।