संघीयता लागू भएर स्थानीय सरकार स्थापना भएको करिब नौँ वर्ष बितिसक्दा पनि हुम्लाका केही गाउँमा दलित समुदायप्रति हुने जातीय विभेद हट्न सकेको छैन। दलित कोटाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत अन्य समुदायका घरमा जाँदा घरभित्र बसेर खाना खान नपाउने अवस्था रहेको गुनासो गरेका छन्।
हुम्लाका सात ओटै गाउँपालिकामा दलित समुदायका नागरिकले अझै पनि सामाजिक विभेदको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको भनार्इ छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी तथा अन्य समुदायका केही व्यक्तिले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिलाई समेत घरभित्र प्रवेश गर्न नदिइ बाहिरै बसेर खाना खान बाध्य बनाउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार सँगै भोजन गर्ने मात्र होइन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा समेत समान सहभागिता हुन सकेको छैन।
सिमकोट गाउँपालिका–७ की दलित महिला वडा सदस्य रुप्सी सुनारले संघीयता आएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएपनि दलित, गरिब र सीमान्तकृत समुदायले त्यसको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको बताउनु भयो।
०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित सुनारले दलित समुदायका अधिकारका विषयमा विभिन्न पहल गरे पनि अपेक्षित सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। ‘हामी दलितका समस्या अझै जस्ताका तस्तै छन्। जनप्रतिनिधि भए पनि अन्य समुदायका घरमा जाँदा घरभित्र बस्न दिइँदैन, बाहिरै बसेर खाना खानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार सिमकोट गाउँपालिका–७ डाँडाफया लगायतका बस्तीमा आफूलाई घरभित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिरै खाना दिने गरिएको छ। आफू मात्र नभई जिल्लाभरका दलित समुदायले यस्तै व्यवहार भोगिरहेको उहाँको दाबी छ। ‘म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ। हुम्लाका अधिकांश गाउँपालिकामा दलित समुदायका नागरिकले अरूको घर जाँदा अझै बाहिरै बसेर खाना खानुपर्ने बाध्यता छ,’उहाँले भन्नुभयो। गाउँघरमा हुने यस्ता विषयमा प्रहरी प्रशासन सामु उजुरी दिन नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले जात, वंश, समुदाय, पेशा वा अन्य कुनै आधारमा हुने छुवाछुत तथा भेदभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै स्थानमा हुने छुवाछुत कानुनविपरीत मानिन्छ र यस्तो कार्य दण्डनीय अपराधका रुपमा लिएको छ । तर, संविधान र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हुम्लाका केही स्थानमा जातीय विभेदका घटना अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको स्थानीय दलित समुदायको गुनासो छ।