लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म मानव अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्दै १० वटा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रकाशन गरेको प्रदेश ऐन सङ्ग्रहअनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको २०८३ जेठसम्म विभिन्न १० वटा विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् र ती कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।
बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले बाल अधिकार तथा संरक्षण ऐन, २०७६ निर्माण गरेको छ। उक्त ऐनले बालमैत्री नीति तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
त्यस्तै, घरेलु हिंसा तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई तत्काल संरक्षण, उपचार, पुनर्स्थापना तथा पुनःएकीकरणका लागि सेवा तथा पुनर्स्थापना कोष ऐन, २०७८ निर्माण गरिएको छ। ऐनले सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन, २०८२ निर्माण गरेको छ। उक्त ऐनले घरेलु, वनस्पतिजन्य तथा जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ लागू गरिएको छ।
नागरिकलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०७५ पनि निर्माण गरिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिनुभयो।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ निर्माण गरेको छ। उक्त ऐनले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण, पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापन तथा विपद्का बेला उद्धार र राहत कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आकस्मिक कोष सञ्चालन ऐन, २०७५ निर्माण गरिएको छ। साथै, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सुशासन ऐन, २०७८ लागू गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तथा निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण र स्तरोन्नतिलाई नियमन गर्न स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी ऐन, २०७८ निर्माण गरिएको छ।
सदियौँदेखि सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले दलित अधिकार ऐन, २०८२ निर्माण गरेको छ। उक्त ऐनले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, परम्परागत पेशाको संरक्षण तथा भूमि अधिकारजस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यसले दलित समुदायको सम्मानपूर्ण जीवन र समावेशी विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, थारु समुदायको मौलिक संस्कृति, पहिचान तथा अधिकार संरक्षणका लागि थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रदेशसभामा पेश भइसकेको छ। उक्त विधेयकमाथि हाल विषयगत समितिमा दफावार छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिनुभयो।
मानव अधिकारका विविध पक्षलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नागरिक अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।