कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले मुख्यमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत, विराटनगरमा ०८३ असार ४ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको छ ।
इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाइ अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थामध्ये “प्रदेशभित्रका बालबालिकाको सम्रग स्थिति, बाल अधिकार संरक्षण तथा हननको अवस्था, बैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको स्थिति र उनीहरूलाई उपलब्ध सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिताको अवस्था समेतलाई समेटी वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने भन्ने रहेको” तर, त्यसको कार्यान्वयन ६ वर्षयता नभएकाले इन्सेकले कोशी प्रदेश सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेको हो ।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश बाल अधिकार समितिले वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन ६ वर्ष समय बितिसक्दा समेत नबुझाएपछि अदालतमा ०८३ असार ४ गते रिट दायर गरिएको संयोजक पोखरेलले बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था भएका बाल सहभागिता, प्रदेश बालकोष स्थापना, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठनलगायत कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिले वैधानिक कर्तव्य र कानुनको शासन पालना नगरेकाले सो को कार्यान्वयन गर्न रिटमार्फत माग गरिएको छ ।
उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले धारा ३९ मा गरेको बालबालिकाको मौलिक हक र कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ साउन २५ गतेदेखि लागु गरेको बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।