मकवानपुरका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले जग्गाको निस्सा (स्वामित्व प्रमाण) प्रदान गर्न माग गर्दै संघीय सरकार र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिनाकुमारी लामालाई ०८३ वैशाख २१ गते ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन् । सुकुम्बासीहरूले आवासको हक कुण्ठित हुने गरी जारी गरिएका सूचनाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल बसोबास संरक्षण समाज मकवानपुरका अध्यक्ष कमलचन्द्र सुमनका अनुसार, भूमि ऐन २०२१ अनुसार गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत आफूहरूले वर्षौंदेखि हकभोग गर्दै आएको जग्गाको निस्सा पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी, ऐलानी तथा वन क्षेत्रको जमिन खाली गर्न विभिन्न निकायबाट दिइएका सूचनाले आवासको हकमा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सुमनका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीहरूले खानेपानी, सडक, विद्यालय, बिजुली जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत योगदान दिएका छन् । तर, विगतमा गठन गरिएका आयोग, कार्यदल र सरकारी संयन्त्रका सिफारिस तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारअनुसार आवासको हक कार्यान्वयन गर्न तथा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र त्यसअन्तर्गतका निर्देशिकाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरेका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सन्धि र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरूको पालना गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
राज्यले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीप्रति गरेको व्यवहार संविधानको भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सम्मानजनक बसोबास सुनिश्चित गर्न तत्काल ठोस निर्णय लिन ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुख लामाले संविधानअनुसार कुनै पनि नागरिकलाई सुकुम्बासी बन्न नदिने बताउँदै अधिकारको हनन नगरी उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले नागरिकहरूलाई आतंकित बनाउने वा उठीबास लगाउने योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै हेटौँडाका सुकुम्बासीलाई आत्मसम्मानका साथ व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिनु भयो ।
उता, संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकापछि अन्य जिल्लामा पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने तयारी थालेपछि देशका विभिन्न स्थानमा विरोध बढ्न थालेको छ । काठमाडौँ, पर्सा, मकवानपुर, बर्दिया लगायतका जिल्लामा सुकुम्बासी तथा मुक्तकमैयाहरूले प्रदर्शन गर्दै प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
हेटौँडामा ०८३ बैशाख २१ गते सुकुम्बासीहरूले थानाभर्याङबाट र्याली निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित बस्तीको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएसँगै सुकुम्बासी समुदायमा थप चिन्ता बढेको छ ।