कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले मानव अधिकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि ल्याइएको विधेयकलाई छलफल गरेर अगाडी बढाउने प्रतिवद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरुसँग चैत १९ गते भएको भेटघाटमा उहाँले अबको केही दिनमा इन्सेक लगायतका सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेर विधेयकलाई अगाडी बढाउने प्रतिपद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापा, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाल, पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता मातृका खनाल, एड्भोकेसी फोरमका कर्णाली प्रदेश संयोजक राजेन्द्र भारती, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सदस्य शर्मिला बिसी लगायतको टोलीले प्रमुख सचिव यादव र कानुन सचिव निधिराज न्यौपानेसँग भेटघाट गर्दै विधेयकका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
प्रमुख सचिव यादवले मुख्यमन्त्रीले समेत तोक आदेश दिनुसकेकोले अगाडी बढाइने बताउनु भयो। कर्णाली प्रदेश सरकारको ०८१ फागुन १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो ।
इन्सेकले विगत लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन माग गरिरहेको छ। इन्सेककै अगुवाइमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको ड्राफ्ट २०७८ तयार गरिएको थियो । इन्सेकले प्रदेश सांसद, विभिन्न समिति र मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग समेत मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकका विषयमा अन्तरक्रिया छलफल र समन्वय गर्दै आइरहेको प्रदेश संयोजक सुवेदीले बताउनु भयो ।
विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अन्तर्गत ०८० माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग आवश्यक सहमति माग गरेको थियो । त्यसैगरी ०८१ माघ २९ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मुख्य न्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको सहभागितामा विधेयक सम्बन्धी विस्तृत छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलबाट आवश्यक परिमार्जन तथा समन्वय गरी विधेयकलाई शीघ्र अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।