अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानव अधिकारका सवालमा नागरिक समाजले साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले ०८२ पुस ८ गते पोखरामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक अगुवाहरूसँग मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, आसन्न निर्वाचन र समसामयिक विषयक छलफल कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो ।
छलफलमा एशिया मानव अधिकार तथा विकास मञ्च (फोरम एशिया)का अध्यक्ष समेत रहेका इन्सेकका अध्यक्ष गौतमले मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सामाजिक सङ्घसंस्थाको भूमिका पछिल्लो समय झनै महत्वपूर्ण हुने भएकाले साझा धारणा निर्माण गरी सरकार र राजनीतिक दललाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
उहाँले विगतको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि नागरिक सञ्जाल मार्फत् देशभरि नै सकारात्मक सन्देश दिएको पोखराका नागरिक समाजले अहिले देशमा छाएको अनिश्चित परिस्थितिमा यहाँका नागरिक समाज पुन सक्रिय हुनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराकी प्रमुख तथा सहसचिव नितु गर्तौलाले राजनीतिक नेतृत्व र जेनजीलाई लोकतन्त्र, संविधान, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध बनाउन पनि नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मानव अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुवेदीले विगतदेखि नै दण्डहीनता मौलाएको र राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर बनाइएको हुँदा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले न्युनतम मापदण्ड पूरा नगरी गरेको बल प्रयोगबाट नव युवाको हत्या तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन, निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय सम्पतामाथि ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भयो ।
नागरिक समाज गण्डकी प्रदेशका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले भदौ २३ गते र त्यसपछिका घटना विगतका सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा जनतामा रहेको वितृष्णा जेनजीको विद्रोह मार्फत सतहमा आएको बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा ऐन–नियमको अक्षरशः कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
निर्वाचन निर्विकल्प भए पनि निर्वाचनका लागि मात्र निर्वाचन गर्नु भन्दा आवश्यक संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको धारणा उहाँले राख्नु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले विधिको शासन, मानव अधिकार, कानुन र न्यायका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरू पछिल्लो समय निष्क्रिय बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले समसामयिक राजनीतिक अवस्था, निर्वाचन र नागरिक समाजको भूमिकाबारे इन्सेक अध्यक्षसँग परिचायत्मक कार्यक्रम सहितको छलफल कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा गैसस केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज गोपाल खड्का, उच्च अदालत बार पोखराका अध्यक्ष शालिकराम भट्टराई, गैसस प्रदेश अध्यक्ष पदमराज पहारी, जिल्ला अध्यक्ष इन्दीरा पौडेल, मानव अधिकार एलायन्स गण्डकीका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापा, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवाल लगायतले अधिकारकर्मी र नागरिक समाज विभाजन नभई साझा धारणा बनाएर सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सरकार र राजनीतिक दलमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।