घरेलु हिंसाका कारण पीडित बनेका अधिकांश महिलाहरू न्यायका लागि अदालत, प्रहरी कार्यालय, स्थानीय न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताको कार्यालयहरूमा धाएका घटना यस वर्ष धेरै आए ।
स्थानीय न्यायिक समितिबाट न्याय नपाएर एउटै व्यक्ति प्रहरी कार्यालय र अदालतसम्म धाएको पनि पाइएको छ । नमोबुद्ध नगरकी ३२ वर्षीया सङ्गीता परियारले कहिले खानलाउन नदिएको त कहिले कुटपिट र गालीगलौज गरेको भन्दै निवेदन बोकेर प्रहरी कार्यालय धाउनुपरेको बताइन् ।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा सन् २०१८ मा अंश, मानाचामल र सम्बन्ध विच्छेदका ३ सय ८ थान मुद्दा दर्ता भएकामा १ सय ६२ थान मुद्दामा मिलापत्र भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
दर्ता भएका मुद्दाहरूमा २८ थान मुद्दा फिर्ता भएका र १५ थान मुद्दाहरू ‘डिसमिस’ भएका छन् । अंश, मानाचामल र सम्बन्ध विच्छेदका २८ थान मुद्दाहरू तामेली मात्र भएका छन् । यी मुद्दाहरू गएको वर्षमा भन्दा बढेको अदालतले जनायो ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा यस वर्ष आठ थान घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू परेकोमा प्रायः घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू फिर्ता र डिसमिस भएका छन् ।
यस वर्ष दाइजो फिर्ताको एक थान मुद्दा परेकोमा सो मुद्दा समेत फिर्ता भएको छ । जिल्ला अदालतमा यस वर्ष दर्ता र फैसला भएका ७ सय ७८ थान मुद्दामा २ सय १० थान मुद्दाहरू फिर्ता तथा डिसमिस भएका छन् । अदालत गएका मुद्दामा एक थान दावी नपुगेको, दुई थान मुद्दा फिर्ता, एक थान मिलापत्र र चार थान मुद्दा डिसमिस भएका छन् ।
प्रहरी कार्यालयमा आएका घरेलु हिंसाका प्रायः मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार र घरेलु मदिराका कारण सिर्जिएको प्रहरीले जनायो ।
यस्ता मुद्दाहरूमा एकै व्यक्ति पटक–पटक प्रहरी कार्यालयमा निवेदन बोकेर आएका घटना अभिलेखित छन् । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा आएका घरेलु हिंसाका निवेदनहरूमध्ये सबैभन्दा बढी धुलिखेल नगरपालिका भित्रका ४९ ओटा रहेका छन् ।
सदरमुकामबाट सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा आएको देखिएपनि महाभारत, खानीखोला र चौरीदेउराली जस्ता डाँडापारी र कोशीपारीका विकट गाउँपालिकाबाट ६ ओटाका दरमा मात्र निवेदन आएका छन् ।
भौगोलिक विकटताका कारण घरेलु हिंसाका घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिमाभन्दा बढी मुद्दा प्रहरी र अदालतमा आएका छन् । खानीखोला गाउँपालिकाको स्थानीय न्यायिक समितिमा ३२ ओटा, महाभारतमा तीन ओटा र चौरीदेउरालीमा १८ ओटा विवादका निवेदन परेका छन् । जहाँबाट प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा कम मुद्दा देखिन्छ ।
सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमको मेलमिलाप कर्ताकहाँ ५ सय ८६ ओटा विवादका निवेदन दर्ता भएकामा ५ सय ४९ ओटा निवेदनहरू मेलमिलापबाट टुङ्ग्याइएको मेलमिलापकर्ताहरूले जानकारी दिए ।
अधिकांश महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएर अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद, प्रहरी कार्यलयमा कारवाही, स्थानीय न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ता कहाँ मेलमिलापका लागि बढी जोड दिएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भनाई छ ।