स्थानीय तहमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । डडेल्धुराका दुई ओटा नगरपालिका र पाँच ओटा गाँउपालिका गरी सात ओटा स्थानीय तहमा छुट्टै इजलास कक्ष नभएका कारण न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका उप प्रमुखहरूले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय तहको आफ्नै भवन नभएको र भवन अभावका कारणले छुट्टै इजलास कक्ष बनाउन नसकेको परशुराम नगरपालिकाकी उपप्रमुख कलावति बोहराले बताइन् ।
आफ्नो नगरपालिकामा छुट्टै इजलास कक्ष नभएपनि न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरूका लागि उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा मुद्दाहरूको छलफल गराउने गरेको उपप्रमुख बोहराले बताइन् ।
न्यायिी समितिमा परेका मुद्दाहरूलाई सुनुवाई गर्नका लागि इजलास कक्षको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको अमरगढी नगरपालिका-५ का सुरेश साउदले गुनासो गरे ।
उनले भने-“विवादित दुवै पक्षलाई उपप्रमुखको कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गर्दा अन्य सेवाग्राही पनि आउने भएकाले सबै सामु छलफल गर्न समस्या हुने गरेको छ ।”
कतिपय कुरा पीडितहरूले सबै सामु भन्न अप्ठेरो मान्ने गरेकाले पनि छुट्टै इजलास कक्ष भए न्याय सम्पादन गर्न सहज हुने अमरगढी नगरपालीकाकी उपप्रमुख संगीता भण्डारीको भनाई छ ।
उनले भनिन्-“आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा आरोपित र पीडित पक्षले सबै सामु भन्न अप्ठ्यारो मान्ने गरेकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।”
स्थानीय तहको आफ्नै भवन नभएको र भवन अभावका कारणले छुट्टै इजलास कक्ष बनाउन नसकेको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले बताए ।
न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन र गोपनियता कायम राख्नका लागि गाउँपालिकाको निर्माण भइरहेको नयाँ भवनमा इजलास कक्ष बनाउने अध्यक्ष बिष्टले बताए ।
सुरुवातमा विवाद समाधानसम्बन्धी ज्ञानको अभावमा काम गर्न समस्या भएको भए पनि कानुनसम्बन्धी सामान्य जानकारी लिएपछि अब अन्य व्यवस्थापनका विषयले समस्या भएको आलिताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ज्वाला बोगटीको भनाई छ ।
कानुनी सल्लाहकार नहुँदा तथा भौतिक संरचनाको अभाव भएकाले पनि समस्या थपिएको उनको भनाई छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले सामान्य प्रकृतिका मुद्दामामिलाको न्यायिक निरूपण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।