मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना ०७१ देखि ७५ सम्म लागू हुने चौथौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको जिल्लास्तरीय कार्यन्वयन तथा समन्वय समितिको बैठक दुई वर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।
०७३ सालमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल हँुदा बैठक भएपनि त्यसपछि कृष्णबहादुर कटुवाल, डिल्लिराज पोखे्रल र खिमराज भुसाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आए पनि उनीहरूको कार्यकालमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको जिल्ला समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा प्रत्येक ३÷३ महिनामा समितिको बैठक बस्नुपर्ने र सो बैठकको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विषयगत कार्यालयका कार्यलय प्रमुख सदस्य तथा र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी सङ्घ संस्थासहित बैठक बसेर विभिन्न १८ ओटा विषयमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रवधान रहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले सङ्घीय संरचनासँगै कार्यलयहरू जिल्लामा नरहेकोले बैठक वस्न नसकेको बताए । बैठकमा सदस्य रहने अधिकांश कार्यलय भने जिल्ला भित्रै रहेका छन् । प्रजिअ भुसालले केही दिन भित्र बैठक आह्वान गर्ने र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिलाई पनि बोलाई छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
चौथौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना आव ०७१/०७२ देखि ०७५/०७६ सम्म लागू हुनेछ । कार्ययोजनाको ४.१.३ मा कार्ययोजना अनुगमनको भूमिकामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन गरी सुझाव सहितको वस्तुगत प्रतिवेदन प्राप्त हुने अपेक्षा गरेपनि मानव अधिकार आयोगले पनि यसको अनुगमनमा चासो दिन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयहरूका सचिवहरू सदस्य रहेको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन गर्ने भूमिकामा रहेका जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी अनुगमन र प्राथामिकतामा नराख्दा यस्ता विषयले प्राथामिकता पाउन सकेको छैन ।
मुलुक सङ्घीय संरचनाको कार्यन्वयन चरणसँगै यसको महत्व र आवश्यकता स्थानीय तहमा देखिएको छ । स्थानीय तहका धेरै अधिकारकाहरू मानव अधिकारका विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित भए पनि ठोस रूपमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संयन्त्र भने छैन ।
आगामी दिनमा स्थानीय तहमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संयन्त्र निमार्णको लागि मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय तहले लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था भए थप प्रभावकारी र कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।