कपिलवस्तु घटना भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । तर, कपिलवस्तु घटनामा ज्यान गुमाएका, घर सम्पति आगो लगाई क्षति गरिएको, लुटपाट गएिको, बलात्कृत भएका एवम् विस्थापित जीवन बिताइरहेका घटनाका पीडितहरूले अझै क्षतिपुर्ति तथा न्याय पाएका छैनन् ।
०६४ भदौ ३० गतेका दिन अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट स्थानीय समाजसेवी अब्दुल मोइद खानको हत्या भएपछि चन्द्रौटा, कृष्णनगर, गणेशपुर, बहादुरगञ्जलगायतका क्षेत्रमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएको थियो ।
घटनाले गम्भीर रूप लिँदा भदौ ३१ असोज १ र २ गतेसम्म हिंसा भएको थियो । १४ जनाको हत्या, ७ सय बढी पसल, घरटहरा लुटपाट, आगजनी भएको थियो भने १ सय ६० बढी सवारी साधनमा आगजनी गरिएको थियो ।
उक्त घटनाबाट १० हजार भन्दा बढी नागरिक विस्थापित बनेका थिए । घटना अनुसन्धान गर्न सरकारले पूर्व न्यायधिश लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले कपिलवस्तु घटनाको छानविन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको भएपनि सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । घटनाका पीडितले सूचना आयोगमा उजुरी गरेपछि प्रतिवेदन आंशिक सार्वजनिक गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै साविकका ८ गाविसका ३ हजार बढी पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन् । घटनाको ११ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् भने घटनाका दोषी को थिए सार्वजनिक गरिएको छैन । पीडितहरूले न क्षतिपुर्ति पाए न न्याय !
कपिलवस्तु घटना पीडित सङ्घर्ष समितिले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी ०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा क्षतिपुर्ति तथा दोषीको सार्वजनिक गरी कारवाहीको माग गरी सरकारविरूद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । तर, उक्त मुद्दाको हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको कपिलवस्तु घटना पीडित सङ्घर्ष समितका संयोजक महादेव पोखरेलले बताए ।