ताजाँकोट गाउँपालिका-१ स्थित काँडा जिमाना गाउँका २५ घरधुरीका आगलागी पीडितले पाँच महिना बितिसक्दा पनि राहत नपाएको स्थानीयबासी जगतबहादुर शाहीले गुनासो गरेका छन् ।
उनले भने-‘आगलागी भएको पाँच महिना बित्यो । तर, हामीले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनौँ ।’ दैविप्रकोप उद्धार समितिलाई आग्रह गर्दा समेत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कसैको ध्यान नगएको जगतबहादुरको भनाई छ ।
०७४ फागुन १८ गते राति १० बजे अज्ञात व्यक्तिले स्थानीयबासी हरिबहादुर रिसालको गोठमा आगो लगाई भागेपछि उक्त गाउँका २५ घरमा आगो लागेको थियो । आगलागीबाट २२ घरधुरीका अन्नपातलगायतको क्षति र पशुपंक्षी मरेका थिए भने स्थानीय बिचल्लीमा परेका थिए ।
आगलागी पीडितलाई राहतको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फागुन १९ गते बसेको जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयमा १५ क्वीन्टल खाद्यन्न र प्रति घरधुरीलाई ५ हजार रुपियाँका दरले उपलब्ध गराउन माग गरेपनि नेपाल सरकारले जम्मा १ क्वीन्टल ६० केजी चामलमात्र उपलब्ध गराएको थियो ।
दैविप्रकोपको माग अनुसारको रुपियाँको व्यवस्था अहिलेसम्म नगरेको ताजाँकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागदल मल्लले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष मल्लका अनुसार पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाए पनि केही समय पर्खनु पर्छ भन्दै प्रशासनले झारा टार्ने काम गरेको गुनासो गरे ।
सो कार्यालयबाट राहत उपलब्ध नभएपछि इन्सेक प्रतिनिधिलाई ०७५ असार १९ गते राहत उपलब्ध गराइदिन लिखित निवेदनका साथ पीडित पक्षले अुनरोध गरेका छन् ।
इन्सेक प्रतिनिधिले असार २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई दैविप्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गाना समक्ष आगलागी पीडितको राहतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको भन्दै इन्सेक प्रतिनिधिलाई लेखापालसँग बुझ्न पाठाए ।
तर, लेखापाल राम चौधरीका अनुसार उक्त पीडितहरूलाई प्रति घरधुरीको ५ हजार रुपियाँ दिने यस अघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले गरेको निर्णय बताए ।
तर, अहिलेका प्रजिअलाई थाहा छैन, पीडितहरूका लागि जम्मा ६२ हजार रूपियाँ मात्र बाँकी रहेको छ यो दिन तयार छु भने ।
लेखापाल चौधरीको भनाईलाई इन्सेक प्रतिनिधिले पुनः प्रजिअलाई सुनाएपछि उनले भने-‘यो निर्णय पारित भएको भए पीडितहरूलाई ५ हजार रुपियाँका दरले दिनै पर्छ । अब म दैविप्रकोप उद्धार समिति केन्द्रीय कार्यालयमा नपुगेको राहत तत्काल असार भित्रै उपलब्ध गराउने गरी राहत वितरण गर्ने छु ।’
नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (२) मा वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदुषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि यस घटनाका पीडितमा उक्त कानुन लागु भएको छैन ।
त्यस्तै धारा ३६ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि हुम्लाका आगलागी पीडितहरूको माग पुरा नभएको गुनासो गरेका छन् ।
धारा ३७ को उपधारा (१) मा नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था गरेको भए पनि यहाँका २४ घरधुरीका घरपविार त्रिपाल मुनी बस्न बाध्य भएका छन् ।