कानुन व्यावसायीहरूले उच्च अदालत राजविराज इजलाश बहिष्कार गरेपछि चार दिनदेखि न्यायसेवा प्रभावित हुँदा सयौँ सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
इजलाश बस्न नसक्दा असार १२ गतेदेखि न्याय सेवा प्रवाह बन्द भएको भन्दै अदालतका रजिष्ट्रार रोशनकुमार भट्टराईले चार दिनयता २ सय ५० देखि ३ सय मुद्दा स्थगित गर्नुपरेको बताए ।
सेवा प्रवाहमा एक घण्टाको अवरोध पनि हुन नहुने बताएका उनले इजलाश बहिष्कार हुनु गम्भीर र दुखद् भएको प्रतिक्रिया दिए । दैनिक ६० देखि ८० थान मुद्दा पेशी हुने हुनाले चार दिनमा २ सय ४० देखि ३ सय २० थान मुद्दा प्रभावित भएको उनको भनाई छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा जिम्मेबारी सरेर आएका २ हजार ७ सय ५५ र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ७ सय ८९ थान मुद्दा छन् । जेठ महिनामा ३ सय २० थान मुद्दा फस्र्यौट गरिएको जनाएको अदालतले जेठ महिनासम्म ३ हजार १ सय ३५ थान मुद्दा फैसला हुन अझै बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक चलखेलका कारण अदालतको न्याय प्रभावित भइरहेको आरोप लगाउँदै राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएशनले असार १२ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका सम्पूर्ण इजलाश बहिष्कार गर्दै आएको छ ।
विवादित फैसला, आदेशहरूले अदालतप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आइरहेको भन्दै आक्रोशित कानुन व्यावसायीहरूले पछिल्लो पटक आर्थिक चलखेलका कारण राय किताबभन्दा फैसलाको पूर्ण विवरण फरक पाएपछि इजलाश बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजय यादवले बताए ।
संस्थागत निर्णय गरेर इजलाश बहिष्कार गरेको बार एशोसिएशन र जनकपुर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश उदय चापागाईबीच असार १४ गते भएको वार्ता असफल भएपछि राजविराज आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का सदस्य ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय र न्याय परिषद् सचिवालयका शाखा अधिकृत कुमार खतिवडाको टोलीसँग असार १५ गते वार्ता भएको छ ।
कानुन व्यावसायीहरूले सातै जना न्यायाधीशहरूको सरुवा र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग राखेका छन् । २०७०/०७१ मा पुनरावेदन अदालत राजविराजका मुख्य न्यायाधीशका रूपमा रहेका मिश्रले आफूहरू आउन केही ढिला भएपनि समस्या समाधान हुने गरी चाँडै माग सम्बोधन हुने बताए ।