स्थानीय तह कार्यान्वायनमा आएसँगै न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी पाएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाकाका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रमुखहरू अन्यौलताकै बिचबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।
आफू न्यायिक क्षेत्रबाट नआएको र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि हालसम्म कुनै तालिमको व्यवस्था नगरेको कारण अन्यौलतामै न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको गुनासो छ ।
कानुनको विद्यार्थी नभएको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू कुन मुद्दालाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे स्पष्ट नहुँदा असहज भएको बताउँछन् । न्यायिक समिति संयोजकहरूको लागि विशेष अभिमूखीकरण तालिमको व्यवस्था गरिने भनिए पनि हालसम्म त्यो व्यवस्था नहुँदा असहजता कायमै रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कविता राईले बताइन् ।
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूका अनुसार कानुनले दिए अनुरुप न्यायसम्बन्धी थुप्रै जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएपनि सो जनशक्तिसमेत हालसम्म व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा आएका न्यायसम्बन्धी कार्यहरूलाई अध्यक्ष तथा न्यायिक समितिलगायत सबैसँगको समन्वयमा सम्पादन गरिहेको उपाध्यक्ष राईको भनाई छ ।
न्यायिक समितिलाई दिने भनिएको अभिमूखीकरणको बारेमा मन्त्रालयमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको जवाफ आउने गरेको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख विणादेवी राईले बताइन् ।
सुरूमा विशेष अभिमूखीकरणको व्यवस्था गरिने भनिए पनि हालसम्म सो व्यवस्था नहुँदा जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।
विशेषगरी आर्थिक लेनदेन, जग्गा साँधसिमाना, घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहुविवाहलगायतका विवादहरू पालिकामा आउने गरेको उपप्रमुख राईले सुनाइन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले भने पछिल्लो समय कानुन व्यवसायी नियुक्त गरी न्यायिक कार्य गरिरहेको छ ।