अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र डिसीएको आर्थिक र प्रावधिक सहयोगमा मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक ०८२ जेठ ३० गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मानव अधिकार क्षेत्रका सरोकारवालाहरु, संघसंस्था र पीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकको अध्यक्षता इन्सेकका केन्द्रीय सदस्य कृष्णमुरारी भट्टले गर्नुभएको थियो। विगतमा पीआईएल ग्रुप र इन्सेकको सहकार्यमा बम कुमारी शाहको नागरिकता र हकको सम्बन्धमा प्राप्त सफलताका घटनाहरुको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले चर्चा गर्नुभयो। उहाँले यसले देखाएको कानुनी प्रक्रियाले नागरिक अधिकारको संरक्षण र पीडितहरूको न्यायमा पुग्न मद्दत गरेको बताए।
अधिवक्ता वसन्त गौतमले दाङ जिल्लामा सिमेन्ट उद्योगबाट भएको वातावरण प्रदूषण र त्यसको विरुद्ध लिएको कानुनी अभियानको सफलता सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मानव अधिकार क्षेत्रमा संघसंस्था र पीआईएल ग्रुपको सहयोगले पीडितहरूको हकहितका लागि महत्वपूर्ण कानुनी सफलता हासिल भएको छ।
बैठकमा सहभागी मानव अधिकारकर्मी प्राध्यापक रविन्द्र कुमार कर्णले मानव अधिकार क्षेत्रमा संघसंस्था र पीआईएल ग्रुपको योगदानलाई प्रशंसा गर्दै, यसले पीडितको न्यायप्राप्तिमा मद्दत गरेको बताउनु भयो।
मानव अधिकार सहायता कक्षले हालसम्म १२ जना पीडितलाई आर्थिक सहायतामा सहयोग पुर्याएको जानकारी दिइएको छ। सहयोग रकम प्रत्येक पीडितलाई १०,००० रुपैयाँका दरले सहयोग गर्दै आएको कार्यक्रम अधिकर्त टेकनाथ आचार्यले बताउनु भयो । उक्त सहयोग रकम मानव अधिकार सहायता कक्षले बैठकबाट अनुमोदन र निर्णय गर्दै प्रदान गरेको हो । उक्त सहायता रकम प्राप्त गर्नेहरुमा रोल्पाबाट तीन, दाङबाट एक, अर्घाखाँचीबाट एक, बर्दियाबाट चार, रुपन्देहीबाट एक, बाँकेबाट एक, कपिलबस्तुबाट एक जना गरी १२ जना पीडितलाई प्रदान गरिएको । जस्मा सहायता प्राप्त गर्नैहरुमा दलित तीन, बाम्हन क्षेत्री दुई र जनजाति सात रहेको आचार्यले बताउनु भयो। सहयोग गरिएका पीडितहरूमा बालबालिका समेत रहेका छन्।
बैठकले पीडितहरूको न्याय प्राप्तिका लागि सहयोग जारी राख्ने र आवश्यक परे थप कानुनी कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै, मानव अधिकार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सक्रियता र सहयोगले पीडितहरूको हकहित संरक्षणमा थप बल पुग्ने अपेक्षा बैठकले गरेको छ।