डीसीएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा गठित मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक सहायता कक्षका संयोजक अधिवक्ता राजकुमार महासेठको अध्यक्षतामा ०८३ असार १६ गते जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ।
कक्षका संयोजक राजकुमार महासेठले हिंसा प्रभावित पीडितहरूलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउनु मानव अधिकार संरक्षणको महत्वपूर्ण पाटो एवं दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहायता कक्षमार्फत पीडितको आवश्यकता अनुसार सहयोग, समन्वय तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत किरण घिमिरेले सहायता प्रदान गरिएका पीडितहरुको न्यायमा पहुँच तथा उनीहरुले न्याय प्राप्त गरे गरेनन् वा थप जोखिममा छन् भन्ने अवस्था विश्लेषणका लागी अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखि समन्वय गर्नु पर्ने भनाइ राख्नु भयो ।
एमनेष्टि इन्टरनेशनलकी जमुना भुजेलले बालिका तथा महिलाहरु बढि हिंसा प्रभावित हुने हुँदा यस सहायता कक्षले उपलब्ध गराइरहेको आर्थिक सहायता रकमले त्यस्ता पीडितहरुको मनोबल बृदिमा समेत सहयोगी भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले विपन्न र असहाय पीडितहरुको यस सहायता कक्षसम्म पहुँच गराउन सहायता कक्षमा आवद्ध रहनु भएका मानवअधिकार रक्षकहरुले सक्रिय भुमिका निर्वाह गरी दिन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले हिंसा प्रभावित पीडितलाई समयमै आर्थिक सहायता, कानुनी प्रक्रियामा पहुँच तथा पहल गराउन मानव अधिकार सहायता कक्ष प्रभावकारी माध्यम बनेको बताउनुभयो। साथै, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत हिंसा प्रभावित पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहायता तथा त्यसबाट लाभान्वित भएका पीडितहरूको अवस्थाबारे समीक्षा गरियो । सन् २०२६ को अप्रिलदेखि जुनसम्म मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत १२ जना हिंसा प्रभावित पीडितलाई जनही १० हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको जानकारी साझा गरी सहायता रकमलाई बैठकबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरण घिमिरे, नीलहिरा समाजका मधेश प्रदेश संयोजक प्रदीप यादव, मानव अधिकारकर्मी जमुना भुजेल, सुभाद्रा आले, अर्जुन शाह, इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत ममता विश्वकर्मा, इन्सेक धनुषा प्रतिनिधि सन्तोष कुमार यादव लगायतका मानव अधिकारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।